स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुग्नै पर्छ

स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकभित्र पर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक उपचार र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी संविधानमा लेखिएको छ । तर, सरकारले दिने भनेको प्राथमिक उपचारको पहुँचमा आमनागरिक छैनन् । प्राथमिक उपचारभित्र पर्ने सिटामोल पनि नागरिकले निःशुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन् । टाइफाइडको उपचार प्राथमिक उपचारभित्र पर्छ । यसको मतलब कोही नेपाली टाइफाइडबाट सङ्क्रमित भएमा उसले पूर्ण रुपमा निःशुल्क सेवा पाउनुपर्छ । तर, धेरै आम नागरिकलाई प्राथमिक उपचारभित्र के–के पर्छ भन्ने कुरा नै जानकारी छैन । जबसम्म समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा यसअघि कोरोना महामारी ताका छर्लङ्ग पारिदिएको छ । जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सके, उनीहरुलाई महामारीले पनि त्यति धेरै असर गरेन । तर, जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सकेनन् उनीहरूले भने धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो ।

कोरोना मात्र हैन जुनसुकै रोगको पनि प्रभाव र असर सबै नागरिकले एउटै प्रकारको पर्दैन । नेपालमा २० वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेको छ । स्वास्थ्यको सूचाङ्क सुधारिएको छ, मृत्युदर र रोग घटेको छ र आयु बढेको छ । तर, कसको ? सबै नागरिकहरूमा यो सुधारिएको सूचाङ्क लागू भएको छ ? यो विभेदको विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि प्रगति गरेका छौँ । त्यो सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जबसम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली सामाजिक न्याय तथा समानतामा आधारित हुँदैन र लोक कल्याणकारी ढाँचामा जाँदैन तबसम्म एउटा तप्काको नागरिक सेवाबाट वञ्चित भइरहन्छन् । कर्णाली भन्नेबित्तिकै ‘सहरिया’को दिमागमा आउँछ– दूरदराजको ठाउँ । जहाँ अशिक्षा, असुविधा र अभावको पहाडैपहाड छ । यसमा दुई मत छैन् । अझैपनि कर्णालीका आम नागरिकले राज्यले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि पाउनका लागि सोचे जति सहज छैन् । यहाँपनि हुनेखाने र पहुँचवालाको मात्र औषधिमा पहुँच । आम नागरिक जहिलेपनि उपेक्षित भएको सहज देख्न सकिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पाउन नसक्नु दुःखद कुरा हो । थुप्रै असमानता अन्त्य तर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँचको प्रबन्ध मिलाउन सक्नु पर्छ । कर्णालीवासीले व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि ! पछिल्लोपटक कर्णालीको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । विशेषज्ञ सेवा जिल्लामा पुगेपनि यसलाई निरन्तरता दिन तर्फ ध्यान पुग्नु पर्छ । उपचारका लागि राजधानी काठमाडौं र भारतका सहर पस्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु तर्फ सरकारले बृहत योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको देखिएपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन् । अर्कोतिर राज्यले सबै विशेषज्ञहरु राजधानीमा मात्रै केन्द्रित नगरी कर्णालीलगायत दूरदराजका जनताको सेवामा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसकारण अब २१ औं शताब्दीमा कुनै नागरिकले सिटामोल नपाई ज्यान गुमायो भन्ने खबर सुन्न नपरोस् । संघीय सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला आयोजना दुर्गमतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । दुर्गममा विशेषज्ञ डाक्टरदेखि उपकरणको प्रबन्ध गर्न सके राजधानीका अस्पतालको भीडभाड पनि कम गर्न सकिन्छ र कर्णालीमा नागरिकले समेत कर्णालीमै उपचार पाउँने थिएँ ।