युरिया मल नेपाल भित्रिन २० दिन लाग्ने

भदौ १,काठमाडौं ।
चार महीना गुजरातको कान्डला बन्दरगाहमा अडकिएर २ साताअघि मात्र कोलकाता बन्दरगाह पुगेको युरिया मल सबै नेपाल आउन अझै २० दिन लाग्ने भएको छ । देशभरका कृषक युरिया मलको चरम अभाव झेलिरहँदा कृषि मन्त्रालयले आयात गरेको २१ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरियामध्ये २ सय ५० मेट्रिक टन मात्र सोमवार(आज) विराटनगर आइपुग्दै छ । धानबालीका लागि मात्रै अहिले ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको माग रहेका समयमा यो परिमाण अत्यन्त न्यून रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोलकाता बन्दरगाहमा रहेको बाँकी मल नेपाल आइपुग्न अझै २० दिन लाग्ने कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ शिरिष पुनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले बन्दाबन्दी अघि नै दुबई स्थित मल्टी कमोडिटिज कम्पनीमार्फत ओमानबाट किनेको युरिया मल बन्दाबन्दीकै कारण गुजरातको कान्डलामा आएपछि अलपत्र परेको थियो । धान रोपाइँ सकिएसँगै कृषकलाई अहिले युरियाको आवश्यकता छ । तर, रासायनिक मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका गोदाममा युरिया मलको मौज्दात लगभग सकिएको छ ।

दुवै कम्पनीसँग अहिले डीएपी १८ हजार मेट्रिक टन र पोटास २ हजार ६ सय मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्रीले ल्याउन थालेको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मलसमेत नेपाल कहिले आइपुग्ने भन्ने बारेमा अन्योल नै रहेको छ । मल खरीदको ठेक्का पाएका होनिको मल्टीपल र शैलुङ इन्टरप्राइजेजले भदौको अन्तिमसम्ममा नेपाल ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि खरीद प्रक्रिया र ढुवानीमा समस्या भएको कृषि सामग्रीका खरीद महाशाखा प्रमुख विष्णु पोखरेल बताउँछन् । सरकारले समयमै मल खरीदका लागि काम शुरू नगर्दा हरेक वर्ष मल अभावको सामना गर्नुपरेको कृषकहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानहरूको समस्याका बारेमा सरकार सधैं गैरजिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘एक त समयमा खरीद प्रक्रिया शुरू हुँदैन, त्यसमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिइँदा किसानहरूले मलका लागि हरेक वर्ष सास्ती खेप्नु परेको हो,’ उनले भने । सरकारले हरेक वर्ष मल खरीदका लागि बजेट बढाउँदै गए पनि किसानहरूले समयमा मल भने पाउन सकेका छैनन् । गएको ५ वर्षको अवधिमा मल खरीदका लागि सरकारले छुट्ट्याउने बजेटमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । मल खरीदका लागि आव २०७२/७३ मा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वनियोजन गरिएकोमा आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष मलको अभाव हुँदा भारतसँग सिमाना जोडिएका अधिकांश जिल्लाका किसानले भारतबाट साइकलमा ल्याउने गरेको मल पनि विभिन्न स्थानमा प्रहरीहरूले अवरोध गर्दा किसानले झनै सास्ती खेप्नुपरेको नेपाल किसान संघका अध्यक्ष भानु सिग्देलले बताए ।