राजश्व बाँडफाँटका कारण बजेटमा तलमाथि : कर्णालीमा अझै राजश्व पहिचानमै अलमल

स्काई न्यूज /चैत १८, सुर्खेत ।  प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट निर्माण गर्दा केन्द्र सरकारको राजश्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने हुँदा बजेटको आकार तलमाथि हुने गरेको छ । केन्द्र सरकारले संकलन गर्ने राजश्वको आकार हरेक वर्ष फरक हुने गरेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई त्यसैअनुसारको रकम प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ ।

त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा उतारचढाव देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कबाट ४७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको थियो तर, सो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रकम बाँडफाँट भयो । उक्त वर्षमात्र ४३ अर्ब रुपैयाँ रकम बाँडफाँट भएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक अन्तःशुल्कबापत स्थानीय सरकारले पाउने रकम बढेको थियो ।

५९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ५१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट भएको आयोगले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने स्थानीय तह तथा प्रदेशले ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन भएको अन्तःशुल्कको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्दै आइएको छ भने ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले राख्ने गरेको छ ।

राजश्व बढी उठेको वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहले बढी रकम पाउने तथा कम राजश्व उठेको वर्ष कम पाउने गरेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । ‘कहिले धेरै अनुदान पाउने कहिले थोरै अनुदान पाउने गर्दा स्थानीय तहको बजेटमा स्थिरता भएको पाइँदैन । के कति अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक नहुँदा बजेटको आकार तलमाथि पर्न जान्छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तह र प्रदेशले राजस्व पाउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबापत पाउने बताउँदै उनले यसमा थपघट हुँदा बजेटको आकार नै परिवर्तन हुने बताए । राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट १५/१५ प्रतिशत तथा रोयल्टी मार्फत २५/२५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्दै आइएको छ ।

रोयल्टीबापतको रकमले पनि बजेटको आकारमा परिवर्तन गर्ने उनको तर्क छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारले समयमा रकम नदिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने हो भने यससँगै आयकरदेखि भन्सार करसम्मलाई पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘

विश्वका कतिपय देशमा केन्द्रले उठाउने आयकर तथा भन्सारहरुलाई पनि निश्चित प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा स्थानीय तह र प्रदेशको सहयोग लिई उनीहरुलाई पनि केही हिस्सा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

राजश्व संकलनमै अन्यौल

यता कर्णालीमा प्रदेशमा राजश्व संकलन के के बाट गर्ने भन्ने नै अन्यौल सृजना भएको छ । कर्णाली प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको विहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकमा राजश्व संकलनको क्षेत्रनै पहिचान हुन नसक्दा कर्णालीमा राजश्व संकलन न्यून हुने गरेको सरोकारवाला पक्षले बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रदेशमा हालसम्म राजश्व संकलनको क्षेत्रनै पहिचान हुन नसक्दा सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको बताए । उनले राजश्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थित बनाउन अहिले प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको जनाए । ‘प्रदेश सरकार नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ,’ उनले भने, ‘राजश्व संकलनसँगै व्यवस्थापनलाई यस पटक विशेष प्राथमिकताका साथ स्पष्ट तरिकाले उल्लेख गरिने छ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई भार नपर्ने गरी आम नागरिकलाई समेत न्यूनतम् करको दायरामा ल्याउने सरकारी लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । हाल यातायात, वनलगायतका क्षेत्रमा देखिएको राजश्व व्यवस्थापनको समस्यालाई हल गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कर उठ्ने क्षेत्रको पहिचानमै समस्या रहेको औल्याए ।

‘कर नियन्त्रण स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने सुवेदीले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहकार्य हुनुपर्छ ।’ जमिन किनेर उद्योग नबढ्ने भन्दै उनले सस्तो ठाउँमा औधोगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने जनाए । ‘सरकारी जग्गाको दररेट बढाउने सन्दर्भमा व्यक्तिगतरुपमा भन्नु पर्दामा म असहमत छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा जग्गाको दररेट बढाउँदा सबै स्थानीयले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ।’

प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत तथा साधनले गर्नुपर्ने बताए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले आम्दानीका लागि सरकारी तहबाट पूर्वाधार र वातावरण सहज बने निजी क्षेत्र करको दायरामा आउने आतुर रहेको जिकिर गरे ।

हाल बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै उनले तत्काल करको दायरा बढाउने विषयमा निजी क्षेत्रको सहमत रहेको स्पष्ट पारे । निजी क्षेत्रले ल्याएको अवधारणा अनुरुप वातावरण सृजना भएको खण्डमा विपन्न नागरिक समेत व्यावसायमा जोडिने उनको भनाई थियो ।