दैलेखमा ‘मुख्यमन्त्री रोजागर कार्यक्रम’ धमाधम

योजना टुक्र्याएर सबैलाई रोजगारी तर, ज्यालामा असमानता

स्काई न्यूज /असार १८,दैलेख ।
संघीय सरकारको नक्कल गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ दैलेखमा शुरू भएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यनिर्देशिका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम शुरू गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गएको जेठ ९ गते नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका ११ ओटा स्थानीय तहलाई रू. ६ करोड ९१ लाख ६८ हजार ६७१ बजेटसहित १२ बुँदे कार्यनिर्देशिका जिल्लाको सामाजिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ । सोही आधारमा रहेर यहाँका स्थानीय तहले असार २० गतेसम्म काम सक्ने गरी धमाधम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन् । कार्यक्रम अन्तर्गत आठबीस, चामुण्डा बिन्द्रासैनी, दुल्लू र नारायण नगरपालिका तथा महाबु, ठाटीकाँध, भैरवी, गुराँस र नौमुले गाउँपालिकाले रू.६४ लाख बजेट खर्च गर्ने भएका छन् । यस्तै डुंगेश्वर गाउँपालिकाले रू. ५६ लाख ५० हजार र भगवतीमाई गाउँपालिकाले रू. ५९ लाख १८ हजार बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।


कार्यक्रममा सम्बन्धित पालिकाकोे बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत तथा कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकाहरू समावेश छन् । यो तथ्यांक स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गत वर्ष नै तयार पारेका हुन् । यद्यपि, तथ्यांकमा अहिले भारतबाट गाउँ फर्किएकाहरू समेटिएका छैनन् । उनीहरूले यो कार्यक्रममा समावेश भएबापत दैनिक रू.६१० प्रतिदिन ज्यालामा २० दिनको रोजगारी पाउने छन् ।मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहलाई १/१ ओटा योजना तोकेको भए पनि महाबु गाउँपालिकालाई दुई ओटा योजना तोकेको छ । सोही योजनामा रहेर स्थानीय तहले काम सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक विकास कार्यालय दैलेखले बताएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख झलकप्रसाद कोइरालाले सबै स्थानीय तहको सम्झौता आइसकेको बताए । धेरैजसो स्थानी तहले काम सम्पन्न गरेको भए पनि चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले भने कामै सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी गराएको उनले बताए । तर, नगरपालिकाले भने समितिहरू निर्माण गर्ने काम भइरहेकाले अब चाँडै काम शुरू गरिने बताएको छ ।
योजना टुक्र्याएर सबैलाई रोजगारी
जिल्लाको डुंगेश्वर र भगवतीमाई गाउँपालिकाले योजना टुक्राएर काम सञ्चालन गरेका छन् । कार्यनिर्देशिकामा १/१ योजना छनोट भए पनि सबै वडाका नागरिकलाई समेट्ने भन्दै उनीहरूले योजना टुक्र्याएको बताएका छन् । मन्त्रालयले भगवतीमाई गाउँपालिकालाई शनिगाउँ मुलका मनघर जोड्ने सडक र डुंगेश्वरलाई एउटा सडक निर्माण गर्न भनेको थियो । तर, स्थानीय तहले उल्लिखित योजनामै रहेर सोही वडाका बेरोजगार युवालाई समावेश गराएर काम सञ्चालन गरेका हुन् ।
ज्यालामा असमानता
प्रायः सबै स्थानीय तहले प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिन रू. ६१० ज्याला दिने गरेको भए पनि नारायण नगरपालिकाले भने रू. ५१७ मात्रै दिएको छ । ‘हामीले यसअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रू. ५१७ ज्याला दिने गरेकाले यो कार्यक्रममा पनि यही दर कायम गरेका हौं’, नगरपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण केसीले भने । केहीदिन अघिदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको र ४०० जना समावेश भएको उनले बताए ।

Translate »