प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
माघ १३, काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार र अर्का अधिवक्ता कञ्चनकुमार न्यौपानेले सोमबार पेस गरेका निवेदन गरेकोमा मंगलबार दर्ता भएको हो । तर,सर्वोच्च अदालतको मुद्दा दर्ता फाँटका कर्मचारीले भने निवेदन दर्ता नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार चारवटा मुद्दा दर्ताको क्रममा छन् । उनले भने अहिलेसम्म चारवटा निवेदन आएका छन् । कुन विषयसँग छ हामी हेर्दै छौं । अधिवक्ता न्यौपानेले भने हामीलाई दर्ता नम्बर समेत दिइसकिएको छ । अरु अदालती प्रक्रियामा होला । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९)कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए । यसैबीच,पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु र पूर्व सभामुखविरुद्ध पनि अवहेलनको मुद्दा दर्ता भएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायामाझीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यस्तै, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतले सदर गरिदिए अदालतबाटै न्यायाधीशहरुलाई थुत्न सक्ने अवस्था आउने बताएका थिए ।