कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय : कर्मचारी नै भेटिदैनन् मन्त्रालयमा

स्काई न्यूज /माघ १, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी नबस्दा सुनसान जस्तै बनेको छ । कर्मचारी मन्त्रालयमा नभेटिँदा काम विशेषले मन्त्रालय आउने सेवाग्राही समेत निरास भएर फर्किने गरेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त नहुँदा विकासे अड्डाको रुपमा बुझ्ने गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी मन्त्रालयमा नभेटिँदा सर्वसाधारणको उपस्थिति पातलिँदै गएको हो । ताल्लुक मन्त्री नियुक्त नहुँदा कर्मचारीको मनपरीतन्त्रले मन्त्रालयमा काम विशेषले आउने सेवाग्राहीलाई हैरानी खेप्नु परेको स्काई न्यूजका प्रबन्ध निर्देशक डिलबहादुर खत्रीले गुनासो पोखें । मन्त्रालयको लेखा अधिकृत र लेखापालको कमजोरीका कारण गत आर्थिक वर्षमै सम्झौंतासहितको विभिन्न समयमा पत्रिकामा सूचना छपाएको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्ष सम्म लिन समस्या भईरहेको उनले दुःखेसो पोखें । नागरिकलाई नै सचेत र जागरुक बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सूचनाका प्रहरेदार नै झुक्काउने कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कार्वाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

कार्यालय समयमा आएर हाजिर गर्ने र कार्यालयको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा कर्मचारीहरु दौडने गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त नहुँदा मन्त्रालय मातहत हुने योजना कार्यान्वयनको कामसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । अहिले मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरु पनि कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा भेटिदैनन् । मन्त्रालयमा भेटिने अधिकांस सोर्स पैरवीबाट करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारी मात्र बढी उपस्थिति हुने गरेको सम्बद्धहरु बताउँछन् । कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा नबस्दा काम विशेष पुग्ने सर्वसाधारण र विभिन्न पार्टीका नेताकार्यकर्तासँगै विदेशी प्रतिनिधिहरुको समेत सामाजिक विकास मन्त्तालयमा उपस्थिति पातलिँदै गएको छ ।

मन्त्रालयमा ५२ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेपनि हाल २६ जना कर्मचारीले फिल्ड र अफिसको काम गर्नु पर्ने बाध्यताले कर्मचारीको संख्या कम देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल लिम्बु बताउँछन् । उनले अपुग कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाईसकेकाले अब छिट्टै समस्या समाधान हुने जनाए । उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाई र जनसंख्याको नीतिगत योजना योजना निर्माण, काार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्यांकनको कार्य गर्दछ ।

तर, नीति निर्णयसँगै विभिन्न प्रक्रियाहरु पुरा गर्नका लागि कर्मचारी मन्त्रालय भन्दा फिल्डमा बढी खटिने गरेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । सचिवले डिय्टीमा नखटिने कर्ममचारीलाई कार्वाही गर्ने बताएपनि कर्मचारीउनीहरु आफ्नो दिनन्दिनैको दायित्वबाट पन्छिएपछि, त्यसले उनीहरुमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्नेहरुको पनि कमी छैन । मन्त्रालयमा प्रायःधेरै जसो कर्मचारी विगत ३/४ महिनादेखिनै आफ्नो टेवुलमा नभेटिँदा काम विशेषले आउने आगन्तुलाई समेत समस्या हुँदै आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेश सदस्य राजु केसीले बताए । उनले सरकारी सेवा सुविधा लिएर आफ्नो डिय्टीमा नखटिने कर्मचारीलाई कानून अनुसार कार्वाही गरिनुपर्ने माग राखे ।

मन्त्री नहुँदा झनै सकस
सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्वकर्ता विहिन हुँदा कैयौं दैनिक कामकाज मात्रै होइन कतिपय महत्वपूर्ण काम समेत रोकिने अवस्था आएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । मन्त्रीको नहुँदा पनि काममा बाधा नपुगोस् भनेर मुख्यमन्त्री मन्त्रीपरिषद् कार्यालय आपसी समन्वय समेत गरिरहेको बताइएपनि कैयौं महत्वपूर्ण काम अवरुद्ध रहेको स्वयम् अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीले सपथ खाएको आज ७७ दिन पुग्दा समेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारका काम कार्वाहीले गति लिन सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दुई जना मात्र मन्त्री छन् । पाँच वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै सम्हालेका छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालिबालिका, खेलकुद तथा युवासँगै सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बोकेको मन्त्रालय अहिले मन्त्रीविहिन हुँदा समस्याको अम्बार लागेको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा कोभिड नियन्त्रण लगायतका महत्वपुर्ण नीतिगत निर्णय गर्न नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारी नै बताउँछन् । ‘मन्त्रालय मन्त्रीविहिन भएपछि कतिपय नीतिगत र दैनिक प्रशासनिक काममा समेत बाधा हुुने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

मन्त्रीहरुको अभावमा मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर अड्किएका फाइलबारे ब्रिफिङ गर्नसमेत कठिन हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । राजनीतिक तहले ब्रिफिङ गरेर गर्नुपर्ने निर्णय अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘नयाँ–नयाँ नीति बनाउने र छलफल गर्ने अवस्था छैन,’ ती कर्मचारीले भने । मन्त्रालयका सचिव काप्रीले भने केही नीतिगत निर्णयबाहेक मन्त्रालयको काम नरोकिएको दाबी गरे । ‘मन्त्री नहुँदा स्वाभाविक रुपमा केही अप्ठेरो त हुन्छ नै उनले भने, ‘तर कामै रोकिने अवस्था छैन । इमर्जेन्सी परेमा मुख्यमन्त्रीबाटै समस्या हल हुन्छ ।’

मन्त्री नहुँदा सचिवहरुले तयार गरेको फाइल पेश गर्न प्रमुख सचिवलाई बढी दबाब पर्ने गरेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा सबै विषय कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो हुन नसके कै हो,’ अर्का एक कर्मचारीले भने । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाइलको चाङ बढेको छ । मन्त्रीको सचिवलायमार्फत कामको फाइल अघि बढाउन सक्ने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई वाइपास गर्न सकिने अवस्था नभएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

अहिले फेरी कोरोना को संक्रमण बढिरहेका बेला ताल्लुक मन्त्री नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका निकायलाई महामारीविरुद्ध कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै अन्योल छ,’ नाम नबताउने शर्तमा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा  जस्ता क्षेत्र हेर्ने उक्त मन्त्रालय महिनौंदेखि मन्त्रीविहीन भएपछि त्यसको असर सबैतिर देखिन थालेको उनीहरु स्वीकार गर्छन ।