कर्णालीको पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत मात्रै

सागर परियार / फागुन १९,जुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख बजेट मध्य बितेको सात महिनामा जम्मा १ अर्ब ९३ करोड १४ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशको विकासे मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च न्यून रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजित १० अर्ब ९६ करोड ३८ लाख बजेट मध्य हाल सम्म ९२ करोड ८३ लाख अर्थात् ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको सत प्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि अबको तीन महिनामा ९ अर्ब ३२ करोड बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयको पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । विनियोजित २ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख बजेट मध्य ४६ करोड ३८ लाख ९६ हजार अर्थात् १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने, झन्डै २ अर्ब ३२ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सात महिनामा चार प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ३६ लाख ८८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ ।

कुल ९२ करोड ३६ लाख बढी बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च २३ लाख ५९ हजार मात्रै छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि कुल विनियोजित ३ अर्ब ५५ करोड ४९ लाख मध्य १० करोड ८० लाख ९२ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

साथै ३ अर्ब ४० करोड २७ लाख बजेट विनियोजन भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि १३ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गर्न गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ६९ करोड ३८ लाख विकास बजेट मध्य ६ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

यता कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम रोकायाले मन्त्री परिषद् फेरबदल तथा हिउँदको चिसोले काम ठप्प हुँदा बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा नभएको बताए।

गएको सात कर्णाली प्रदेशमा १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल अन्तरक्रिया गरेर पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको मन्त्री रोकायाको भनाई छ ।

कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा बजेटको अभाव नरहेको मौसम प्रतिकुल तथा राजनीति अस्थिरता बजेट कार्यान्वयनका चुनौती देखिएको मन्त्री रोकायाले उल्लेख गरे । यद्यपि, अबको बाँकी समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको प्रतिबद्धता छ । (रेडियो नेपाल)