सरकार सत्ता प्राप्तिमै रोमलिँदा : हल्लामै सीमित ठूला आयोजना

स्काई न्यूज /फागुन १९, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको कायापलट गर्न सक्ने जलविद्युत्, सडक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै आयोजना सरकारले ल्यायो । तर, ती आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म अन्योलमै छ । केही आयोजना अध्ययनकै क्रममा छन् भने केही हल्लामै सीमित छन् । कर्णालीका अघिल्ला मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री कार्यभार समालेको वर्षमै पहिलो प्रथामिकता परेको ७९ स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोड्ने भनेपनि अझै ३८ वटा स्थानीय तहमा यातायतको पहुँच पुगेको छैन् ।

२०७५ वैशाख १ गते जमुनाह–हिल्सा सडक प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग घोषण गरियो तर काम अघि बढेन । यस्तै त्रि–देशीय सडक जमुनाह कोलपुर, दैलेख मुगु हुँदै नाक्चेनाग्ला जोड्ने सडकले पनि तीव्रता पाएको छैन् । २०७५ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेको सडक पनि अलपत्र अवस्थामै छन् । एक स्थानीय तह प्रवाविधिक विद्यालय भन्ने नारा पनि सीमित छ । २०७५ मा रारा पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरियो ।

५ लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना विवादमै सीमित रह्यो । कर्णाली उज्यालो अभियान योजनामै सीमित छ । कर्णालीका ५ जिल्ला अझै राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन जोडिएको छैन् । यद्यपि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्तावपछि कानुन निर्माणमा कर्णाली प्रदेशसभाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह त ग¥यो तर विकास निर्माणमा भने उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन् ।

सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा हाल ३५ मा झरेको छ । हाल ४ जना एमालेबाट निष्काशित भएका छन भने एक जना माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका कारण ती पद रिक्त छ । हाल एमालेका १३ माओवादी केन्द्रका १२ कांग्रेसका ६ नेकपा एकीकृत समाजवादीकाका ३ र राप्रपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।

सशक्तीकरणमा अब्बल
महिला बालबालिका सुरक्षामा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशले राम्रो काम गरेको छ । द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने गरी ५ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र वीर अस्पताल काठमाडौंसँग समन्वय गरेको छ ।

त्यस्तै ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशका ६ हजार ५ सय छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । छोरी जन्मनसाथ बैंक खाता खोलेर मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले छोरीहरु २० वर्ष पुगेपछि ब्याजसहित रकम निकाल्न मिल्ने गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

२०७६ साउनयता जन्मिएका छोरीहरूको खाता खोलिएको हो । यस्तै, छोरीबुहारी, दलित जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका लागि उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ । जसअन्तर्गत नर्सिङ, एचए, फार्मेसी, कविराज, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाली विज्ञान, बागवानी, पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर छोरीबुहारी छात्रवृति दिइरहेको छ ।

सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीवासीको सामूहिक वीमा गररेको छ । यस्तै, एक स्थानीय तह एक नमुना गाउँ, ३२ जना कृषकले ५ करोडको कृषि कर्जा पाएका छन ।

सत्ता प्राप्तिमै रोमलिँएको प्रदेश
प्रदेश सरकारका ४ वर्ष राजनीति खिचातानीमै बित्यो । विगतका केही वर्ष यता कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीका ३३ सांसदले सरकारको नेतृत्व सम्हाले । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यभार समालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रतिपक्ष दलको अवरोध त छँदै थियो तर उनले आफ्नै सांसदबाट पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव सामाना गरिरहनुप¥यो ।

प्रदेश सरकारको ४ वर्षे कार्यकालमा ४० सदस्यहरुमा २२ मन्त्री बनिसकेका छन् । अन्य सांसदहरु विभिन्न समितिमा बसिसकेका छन् । पद र प्रतिष्ठाका लागि राजनैतिक खिचातानी कर्णालीमा निकै बढ्यो । सरकार र सत्ता ढाल्न सांसदहरुको धेरैजसो समय खेर गयो ।

२०७७ वैशाख ३ गते ढल्न लागेका उनको सरकार फ्लोरक्रस गरेका नेताहरुले बचाइदिए । फ्लोरक्रस गरेरका नेताहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाए पनि उनको मन्त्रिमण्डल भने विवादमा तानिरहयो । प्रदेशसभाका ४० सदस्यीय सभामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा बनेको नेकपा ३३ सांससहरुमा २० सिट जितेको एमाले सत्ताको नजिक भएरपनि टाढा रह्यो ।

शाहीलाई आफ्नै गठबन्धनबाट घात भएपछि वैशाख १६ गते कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कर्णालीका मख्यमन्त्री बने । यता कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेका शाहीले लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डसेमत विस्तार गर्न नस्कँदा अर्को आलोचना खेप्नुप¥यो ।

आफ्नै पार्टीका दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेदेखि फ्लोरक्रस गर्ने संसदीय प्राणालीमै दुर्लभ अभ्यास कर्णालीमा देखिएको थियो । विगत ४ वर्ष यता राजनैतिक खिचातानी भएकाले प्रदेशले घोषण गरेका गौरवका आयोजनासमेत पूर्ण हुन नसक्नु विडम्बना हो ।