माथिल्लो कर्णाली आयोजना : म्याद थपिएपछि जीएमआरको चहलपहल बढ्यो

दुई वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जीएमआरको प्रतिबद्धता के पुरा होला त ?

स्काई न्यूज /साउन १७, सुर्खेत । सरकारले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको म्याद थप गरेपछि प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले चहलपहल बढाएको छ । मन्त्री परिषद्ले गत असार ३१ गते आयोजनाको म्याद २ वर्ष थप गरेपछि नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई ऊर्जा आपूर्ति गर्ने त्री–देशीय निर्यातमुखी जलविद्युत् आयोजनाको विकासलाई पूर्ण समर्थन गरेको रुपमा जीएमआरले हेरेपछि चहलपहल बढाएको हो । जीएमआर ग्रुपका ऊर्जा तथा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यक्ष श्रीनिवास बोमिडालाले यो प्रगतिसँगै आफूहरु वित्तीय व्यवस्थापन पूर्वका बाँकी कोशेढुंगाहरु हासिल गर्ने र अनुमति दिइएको समयभित्रै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न लागि परेको बताएका छन् ।

‘हामीहरु नेपाल सरकारलाई गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप यो परियोजनालाई सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ जीएमआर ग्रुपका अध्यक्ष बोमिडलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी बेच्न मिल्ने ७ सय ९२ मेगावाट विद्युतमध्ये बंगलादेशलाई ५ सय मेगावाट विद्युत आपूर्ति गराउने विषयमा बंगलादेश सरकारको बंगलादेश ऊर्जा विकास समिति र एनटीपीसी विद्यत् निगमसँग संयुक्त विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) लाई अन्तिम रुप दिएर काम शुरु गरिसकेका छौं ।’ अनुमति दिइएको समयसीमा भित्रै उक्त पीएसए पूरा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले २ वर्षको म्याद थप गर्दा पहिलो ६ महीनाभित्र पीएसए गरेर बाँकी डेढ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने शर्त राखेको छ ।

सन २०२० मै बंगलादेश सरकारबाट लेटर अफ इन्टेन्ट (एलओआई) पाएको कम्पनीले लगत्तै कोभिड शुरु भएपछि थप काम गर्न नपाएको दाबी गर्दै आएको छ । जीएमआरले विभिन्न कारण देखाउँदै पछिल्लो २ वर्षदेखि नै म्याद थपको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा सशर्त म्याद थप गरेको हो । सन् २००८ मा भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली आयोजना हात पारेको थियो । जीएमआरले सन २०१४ मा गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार २७ प्रतिशत निःशुल्क स्वपूँजी (इक्विटी) र १२ प्रतिशतले हुने १०८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने सम्झौता गरेको छ ।

जीएमआरले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी लाग्ने देखाएको छ । कम्पनीले नयाँ सिराबाट काम शुरु गरेकोले २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउँदै आएको छ । बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादिन हुने विद्युत् मध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत् खरीद गर्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि अन्तिम सम्झौता हुन भने बाँकी । बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट (करीब साढे ८ रुपैयाँ) मा माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरीद गर्ने बताइएको छ । उसले जीएमआरबाट माथिल्लो कर्णालीको बिजुली २५ वर्षसम्म खरीद गर्नेछ ।

सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि नै आयोजना नेपाल सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । जीएमआरले इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लागत एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ । यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ भने तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४ सय केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ ।

 

Translate »