कर्णालीमा अझै ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव

साउन ३०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अझै करीब ६० हजार पाठ्यपुस्तक अभाव छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा पर्याप्त पाठ्यपुस्तक पठाउन नसकेको बताएको छ ।

यी जिल्लाका लागि आवश्यक करिब ६० हजार पुस्तक पठाउन केन्द्रसँग माग गरिएको छ । जनक शिक्षाका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख धनबहादुर केसीले कक्षा आठको नेपाली, सामाजिक, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा शारीरिक लगायत विषयको पाठ्यपुस्तक अलि बढी अभाव रहेको जानकारी दिए । जनक शिक्षाले छपाइमा ढिलाइ गर्दा यस वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउन नसकेका हुन् ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन र पहाडी जिल्लामा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्छ । अर्धवार्षिक परीक्षाको समय नजिकिँदै गर्दा अझै पुस्तक नपाएकामा विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक आक्रोशित छन् । नयाँ पुस्तक नपाएपछि कतिपय विद्यालयले पुरानै पाठ्यक्रमअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् ।

जनक शिक्षाले पहिलो चरणमा दुर्गम एवं हिमाली जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक विक्रीवितरण गरेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा मागअनुसार सबै पुस्तक पठाइएको छ । ‘ती जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ढुवानी गरिएको हो,’ कार्यालय प्रमुख केसीले भने, ‘हुम्ला, सल्यान, रुकुम पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित गोदामबाटै ढुवानीको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।’

सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटमा वीरेन्द्रनगर गोदामबाटै विक्रीवितरण गरिने बताइएको छ । जनक शिक्षाका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म कक्षा चारदेखि १० सम्मका १४ लाख एक हजार सात सय ८९ थानमध्ये १३ लाख २९ हजार एक सय ४१ थानविक्री भइसकेका छन् भने ७१ हजार छ सय ३८ थान मौज्दात छन् । गोदाममा मौज्दात पुस्तकमध्ये कतिपय सडेका, पानीले भिजेका र अधुरा सेट छन् । विक्रेताले पूरै सेट पाएपछि मात्र खरीद गर्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशले पुस्तक ढुवानी पारदर्शी नभएको भन्दै गत बुधवार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जनक शिक्षाले समानुपातिक र न्यायिक हिसाबले पुस्तक विक्री नगरेको महासंघको आरोप छ । बढी जनसंख्या र बढी विद्यार्थी भएका जिल्लामा अझै पुस्तक नदिइएको भन्दै चाहे जति पुस्तक गोदाममा उपलब्ध नभएसम्म पुस्तक खरीद नगर्ने निर्णय गरिएको महासंघले बताएको छ ।