चाडपर्व लक्षित कार्यक्रम : दुर्गमका नागरिकलाई दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पु¥याईदै

भदौ २२, सुर्खेत । कर्णाली लगायत दुर्गमका नागरिकलाई राहत दिन सरकारले यो वर्ष सहुलियत दरमा करिब पौने दुई लाख क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत २५ जिल्लामा १ लाख ८० हजार क्विन्टल चामल लगायतका खाद्यान्न पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका जनतालाई चामल पठाउने तयारी भैरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले बताए । दुर्गम जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले नपुग्ने भएकाले बाहिरबाट सहुलियत मूल्यमा चामल पठाउन लागिएको हो । विगतमा २३ जिल्लामा पठाउँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई जिल्ला थपिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए । ‘चामल ढुवानीका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष १ लाख ८० हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउँछौं ।’ सहुलियतमा चामल ढुवानी गर्नका लागि सरकारले करिब ४६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
चामल ढुवानी र बिक्री गर्ने प्रबन्ध कम्पनीले मिलाएको छ । दुर्गम जिल्लामा पठाउने चामल ढुवानीको प्रक्रिया सुरु भएको चन्दले बताए । खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णालीसहित पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारी खर्चमा ढुवानी गररे चामल पु¥याईन्छ । सरकारले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलालाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न पठाउँदै आएको छ । यस वर्ष थप दुई जिल्ला थपिएको छ । कम्पनीले जिल्लास्थित आफ्ना डिपोसम्म पु¥याउँछ । डिपोले सम्बन्धित जिल्लाको बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्छन् । ‘जनतालाई राहत पुगोस् भनेर बजार मूल्यभन्दा केही सस्तोमा चामल दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दुर्गमका जनतालाई राहत पु¥याउने योजना हो । दुर्गममा कम्पनीले हवाई मार्गमार्फत खाद्यान्न ढुवानी गर्छ । सिमिकोटमा सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट ढुवानी गर्न बोलपत्र समेत आव्हान गरेको छ । चामल ढुवानी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

सरकारले खाद्यान्न पु¥याउन बजेटको व्यवस्था गरे पनि हरेक वर्ष कर्णाली लगायत जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहन्छ । कर्णालीमा चामल ढुवानी खर्च निकै महँगो पर्ने गरेको छ । चामलको मूल्यभन्दा चार गुणा बढी रकम खर्चेर कर्णालीमा ढुवानी गर्ने गरेको छ । यातायात साधन नपुगेकोले हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा खर्चिलो हुने गरेको संस्थानका अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय स्तरमा कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुको साटो हरेक वर्ष चामल ढुवानी गरेर कर्णाली पु¥याएर सरकारले त्यहाँका जनतालाई परनिर्भर बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
कर्णालीवासीमा भात खाने बानी बिग्रिएको सरोकारवाला बताउँछन् । त्यहाँका स्थानीय कृषि पेसाबाट विमुख हुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सरकारले कर्णालीका जनतालाई परनिर्भर बनाएको त्यहाँका स्थानीयले बताए । खाद्य असुरक्षा झेलेका जिल्लामा सधैं खाद्यान्न पठाउनुभन्दा पनि उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालमा पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहुँदा दुर्गम जिल्लामात्र नभएर सुगम जिल्लामा पनि आयातित खाद्यान्नको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँको खाद्यान्न लगायतका वस्तु आयात भएको थियो । मुलुकमा ७.८ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको चपेटामा रहेका छन् । खाद्यान्नको प्रयोग, खाद्यान्न सर्वसुलभ र गुणस्तर नहुनु, प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तनको असर, कृत्रिम अभावले उत्पादनमा पु¥याएको असर, कोभिड–१९ तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कृषि सामग्रीको मूल्य उतारचढावका कारण खाद्यान्न आपूर्तिमा अनिश्चितता देखिएको हो । नेपालको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिसले अझै पनि पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार आव २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति तीन सय ६९ किलो खाद्यान्न उत्पादन भएको अनुमान छ ।
चाडपर्वमा छुट दिने
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सरकारले चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुट दिने भएको छ । आगामी असोज १ गतेदेखि कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा पनि खाद्यान्नमा प्रति किलो ७ रूपैयाँ छुट दिने भएको छ । कर्णालीबाट ल्याएको सिमीमा प्रति किलो १० रूपैयाँ छुट दिने भएको छ । चाडपर्वमा ४१ जिल्लामा छुटमा खाद्यान्न बिक्रीको व्यवस्था मिलाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए । त्यसैगरी कम्पनीले बिक्री गर्ने खसी–बोकामा प्रति किलो १० रूपैयाँ छुट दिने भएको छ । चाडपर्वमा दुई हजार खसी, बोका ल्याउने कम्पनीको तयारी छ । सुर्खेत र मकवानपुरकाबाट खसी, बोका ल्याउने चन्दले बताए । विगतका वर्ष जस्तो यस वर्ष भने कम्पनीले भेडाच्याङ्ग्रा भने ल्याउने छैन । ‘च्याङ्ग्रा निकै महँगो भएकाले खसी, बोका मात्र ल्याउने योजना बनाएका हौं’ उनले भने ।