नून, चामलमै सीमित नबनाऔं

राज्य आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, अहिले राज्य नागरिकप्रति होइन, नागरिक नै राज्यप्रति उत्तरदायी भएको पाइन्छ । किनभने सरकारलाई नागरिकले आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्नो मत दिएर हामी माथि राज गर भनेका छन् । अनि सरकारले मनलाग्दी जे जे गरेनी नागरिकले भाग्यलाई नै दोष ठानेर सुख,दुख काटिरहेको देखिन्छ । अहिले चाडपर्वको मौसम शुरु भएको छ । सरकारले केही नागरिकलाई सुनाउने गरी चाडपर्व लक्षित सहुलिय मूल्य पसल असोज १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । त्यस्ता सहुलियत मूल्य पसलहरु राजधानी काठमाडौं मै सीमित हुनेछन् । काठमाडौंबाट बचेका केही सहुलियत मूल्य पसल देशका केही ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित हुने छन् । राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकालाई काठमाडौ बाहेक बाहिरका नागरिक कमै हुन्छन् भन्ने लाक्छ क्या हो । सबै सुविधा शहरमै केन्द्रित छन् । देशको ७५ प्रतिशत नागरिक गाउँमा बस्छन् भन्ने हेक्का नेताहरुमा हुँदैन् । उनीहरुलाई त निर्वाचन ताका मात्र गाउँघरको याद आउँछ । राज्यबाट सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य बजारको महँगीलाई नियन्त्रण गर्नु हो । तर, त्यसो पाईदैन् । किनभने सबै व्यापार व्यवसाय नेपालमा सेटिङ्गमै सञ्चालन हुन्छन् । आम नागरिक त निहत्थे, निर्दोष सहाराविहिन हुन्छन्, उनीहरुको जति शोषण गरेनी हुन्छ भन्ने हुनेखानेहरुको बुझाई छ । त्यसैले राज्य नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सरकारले नागरिकलाई पु¥याएको सेवा तथा वस्तुबाटै थाहा हुन्छ ।

सरकारले यसपटक चाडपर्वमा बढी चाहिने सहुलियत मूल्यको चिनीको आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन् । किनभने सरकारले अहिले सरकारी नियन्त्रणका संस्थानहरुलाई चिनी आपूर्ति गर्न दिएको छैन् । यसको पछाडी पनि सरकार र विचौलिया वीचको मिलेमतो नै हो । किनभने निश्चित विचौलियाले राज्य सञ्चालनमा रहेका केही नेतालाई रमक दिएपछि बाँकी जनता भाँडामा गएपनि उनीहरुलाई केही फरक पदैन् । जसरी नि कमिशन आएपुग्छ र व्यापारीले एकाधिकार जमाएपछि नेताहरुको घरको चुल्हा मज्जाले जल्छ भन्ने हो । आपूर्ति व्यवसथापन तथा उपभोक्त संरक्षण मन्त्रालयले सधैं जस्तै यसवर्ष पनि दशैं तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । विगतका वर्षहरु झै यसपालीको दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरेर खोलिएका यस्ता पसलहरु साना शहर र गाउँहरुसम्म पुग्न सक्ने छैनन् । वास्तविक नागरिकले राज्यको उपस्थिती काठमाडौं बाहिर देख्न पाउँदैनन् । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको नेतृत्व गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ४७ स्थानमा यस्ता सुपथ मूल्य पसल सञ्चान गर्ने योजना बनाएको छ । दशैंमा सुपथ मुल्य पसल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मात्र कर्णालीमा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले नून, चिनी र चामल बाहेक अन्य वस्तुको सेवा पु¥याउन सक्दैनन् । आपूर्ति नभएको भन्द्र साल्टले विगत ३ वर्षदेखि कर्णालीमा चिनी विक्री गर्न छोडेको छ । जवकी काठमाडौंमा एलपीजी ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण गर्दे आईरहेको छ ।

साल्टले त्यो पनि उपभोक्तालाई दुई रुपैयाँ नूनमा छुट दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । त्यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल मात्र बेच्ने गरेको छ । जवकी चाडपर्वमा नागरिकलाई खाने तेल, चिनी, मशाला, चामल, पिठो र मशासाजन्य वस्तुहरु आवश्यक हुन्छन । यी सबै चीज सरकारी संस्थानहरुलाई सरकारले वेच्ने अनुमति दिएमा सहज रुपमै आपूर्ति गर्न ती संस्थानहरु सक्छन् । तर, सरकार त्यस्तो जिम्मेवारी दिन सक्दैन् । किनभने बजार नियन्त्रण भयो भने राज्य सञ्चालनमा बसेका नेतालाई कमिशन आउँदैन् । सहुलियत मूल्य पसलबाट खुल्ला बजारको मूल्य नियन्त्रणसँगै नागरिक सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ भन्ने हेक्का नेताहरुलाई भएकाले सरकार त्यस्तो असल पूण्य कार्य गर्न चाहदैन् । चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलका नाममा कर्णालीमा नून र चामलमा मात्र सीमित गरिनु सरकारले जनतामाथि कुठाराघात गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले कर्णालीलाई नून चामल मात्र होइन अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत सहुलियत दिनु पर्छ । किनभने यसरी सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसलले विद्यमान मूल्यमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म छुट दिन सके आम नागरिकलाई केही हदसम्म राहत पुग्नेछ । अन्यथा सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट रुपले सबै नागरिकले बुझ्नै पर्छ । चाडपर्वमा नबुझे कहिले बुझ्ने ?