कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष वित्नै लाग्दा समेत प्रदेशमा अझै कर्मचारी अभाव कायमै छ । भौगोलिक विकटताका कारण एक त कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली पर्दैन भने आएका कर्मचारीहरु पनि एक वर्षभन्दा बढी टिक्दैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा अझै ३७ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी संख्या दुई हजार ८ सय ६२ हो । यद्यपि हाल एक हजार ७ सय २२ जना कर्मचारी मात्र छन् । ती मध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन भएका र केही करारमा समेत छन् । प्रदेशमा अझै एक हजार १ सय ४० जना कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई कर्मचारीको चरम अभाव छ । मन्त्रालय स्थापना कालदेखि नै निमित्त सचिवको भरमा चल्दै थियो । बीचमा सचिव आए पनि छोटो समयमै फर्किने क्रम जारी छ । कर्मचारी अभावले चालू आवको बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने देखिन्छ । यो पटकपनि त्यस्तै अवस्था दोहरिन सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा प्रदेश सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर कर्मचारी अभाव पूर्ति सरकारले गर्न सकेको छैन् । धेरैजसो काम करार कर्मचारीबाटै काम चलाउन प्रदेश सरकार बाध्य छ । कर्णाली प्रदेशले सुरुवातदेखि नै पर्याप्त कर्मचारी पाएन । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल भएको छैन । कर्मचारी अभावको समस्या अभैm पनि ज्युँका त्युँ छ । विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा मात्र नभइ संवैधानिक निकायहरुमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । आवश्यक संख्यामा जनशक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । सेवा प्रवाह सहज हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छैन ।
उदाहरणका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका विभिन्न पदमा गरी स्वीकृत दरबन्दी ६३ रहे पनि ५७ जनाको पदपूर्ति भएको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । एक हजार ६९ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा चार सय ७६ पदपूर्ति भएको छ भने अझै पाँच सय ९३ दरबन्दी रिक्त रहेको हो । सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारीका ९४ पद रिक्त छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ९१ जना कर्मचारी अपुग छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ११ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय २३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक सय ५८ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा झण्डै आधा दरबन्दी रिक्त छन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरूलाई नियमित सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयमा चुनौती भइरहेको छ । कर्णालीमा कर्मचारी अपुगको समस्या विगतदेखिकै हो । प्रदेश संरचनामा आइसक्दासम्म पनि त्यही समस्या कायम छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सेवामा कर्मचारी सिफारिस गर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगमा समेत पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । यद्यपि प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग भइ आएका पदका लागि परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले केही समयभित्र खाली रहेका पदपूर्ति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । फेरीपनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून संसोधन सँगै नयाँ कानून निर्माण गरेर भएपनि समस्या समाधानका लागि पहल जारी राख्न आवश्यक देखिन्छ ।
