कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न १ अर्ब निकासा गर्ने सरकारको निर्णय

भदौ २९, काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । गतसाता सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विभिन्न बीमा कम्पनीले बीमितलाई कोरोना बीमाको ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम भुक्तानीको दायित्व सरकार, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीलगायतको हो ।

सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ३५ अर्ब रुपैयाँ (२ सय ७५ मिलियन डलर) सहुलियत ऋण पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रममा खर्च हुने बताइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ करोड २० लाख डलर अनुदान लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए ।

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तरराष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण संगठनको २४ औं महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फर्छ्योट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि राजपत्रांकित स्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डिसीमा आगोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्रीसहितको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आगामी असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टकहोममा आयोजना हुने यूरोपेली रिजनल मिटिङमा सहभागी हुन कानूनमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी गराए ।

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन, मधेश प्रदेश चिडियाखाना स्थापना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७९र८० का लागि अस्थायी दरबन्दी, जिल्ला समन्वय समिति प्युठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिकाका नाममा हक हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिएका छन् । आर्थिक अभियान