क्षतिपूर्तिसहित कार्वाही गर

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा मात्र राखेर पुग्दैन् । त्यस्तालाई जरिवानासहित आजीवन काराबासको सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक बन्दै गईरहेको छ । कर्णालीमा ठेकेदारकै लापरवाही अहिले दजनौं आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । राज्यले निर्माण ठेकेदार संरक्षण गरेकै कारणले उन्मुत्ति पाएका त्यस्ताले उल्टै सरकारलाई नै दोष दिने गरेका छन् । तोकिएको समयमा आयोजना नबन्दा नागरिकले धेरै दुःख पाएका छन् । ठेकेदारलाई नियमन गर्ने निकायले समेत त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिँदै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ जुट्नु पर्छ । पछिल्लो समय रानी घाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माणको खरिद सम्झौता गरेको १० वर्षसम्म पुल नबनाएपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको छ । निर्माण ठेक्काको जिम्मा लिएको पप्पु/मल्ल जेभी तथा कर्णाली राजमार्गमा पर्ने दैलेखको जाक्सीखोला पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवा/कबिर/सुनकोसी जेभी काठमाडौंसँग कार्यालयले ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । सम्झौताअनुसार म्याद थप भइसक्दासमेत निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नतर्फ चासो नदिने, पटक–पटक ताकेता गर्दा अटेरी गरी निर्माण कार्यलाई अलपत्र पारेकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३, ५९, को उपदफा ७ र ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस मात्र गरिएको छ । तर, यतिले पुग्दैन् । त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई सदाका लागि ठेक्कापट्टाबाट बाहिर राख्नु पर्छ । रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पक्की पुल निर्माण नहुँदा बराहताल गाउँपालिकाका चार वडाका साथै बर्दिया, कैलालीलगायतका जिल्लाबाट सुर्खेत आउन सास्ती भोग्दै आईरहेका छन् । बर्दिया–सुर्खेत जोड्ने यो छोटो दूरी पनि हो । तर यहाँ पुल नहुँदा बर्दियाबाट कोहलपुर–बबई–छिञ्चु हुँदै लामो दूरी पार गरी सुर्खेत आउनुपर्ने बाध्यता छ । सडक डिभिजन सुर्खेत र पप्पु-मल्ल जेभीबीच विसं २०६९ असार २९ गते रानीघाट पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । १४ करोड २९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लागत रहेको उक्त पुल निर्माणको सम्झौता भएको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कम्पनीले कार्यादेश पाएको थियो । कम्पनीले तीनवटा पिलर उठाएर निर्माणकार्य अलपत्र छाडेको थियो । निर्माण कम्पनीले प्राविधिक डिजाइनमा त्रुटि रहेको औँल्याउँदै कडा चट्टान रहेकाले काम गर्न नसकेको निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएको थियो । तर, नक्सने काम त कुनै अरु विकल्प हुँदा हुँदै अलपत्र त पार्न पाईदैन् नि । नक्सने काम उहिले नै सक्दैन भनेर हात झिक्नु पथ्र्यो । त्यसो हुने सकेन् जुन निर्माण ठेकेदारका लागि मात्र होइन, आम जनतालाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । राज्यको समय पैदा वर्वादी भयो । त्यस्को हिस्सा ठेकेदारलाई नि बनाउनु सबै भन्दा उत्तम हो ।

त्यस्तै प्रकृतिको कर्णाली राजमार्गस्थित दैलेखको जाक्सीखोला पुल निर्माणका लागि सिरुवा/कबिर/सुनकोसी जेभीले काठमाडौँ र सडक डिभिजनबीच विसं २०७० साउन ३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यादेश पाएको उक्त पुलको लागत दुई करोड रुपैयाँ थियो । उसले पनि अन्त्य नसक्ने भन्न नसकेर कहिले भनेन । बरु उसले झुलायो । ठेक्का अलपत्र पार्ने ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सडक विभाग समक्ष सिफारिस गरिएपनि त्यो नै पर्याप्त होइन । त्यस्ता ठेकेदारलाई सदाका लागि ठेक्कापट्टाबाटै हटाउने कानून र उपाय खोज्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता ठेकेदारले आफ्नो हित गर्छन की गर्दैनन् त्यो उनको कुरा हो तर विकास निर्मांण समयमा पुरा नहुँदा नागरिक ठूलो दुःख पाउँछन् । अर्को तर्फ राज्यको समय र सम्पत्ती धेरै वर्वाद हुन्छ । विकास निर्माणमा हुने ढिलाईप्रति सबै सजक र सतर्क बनौं ।