घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्रीमा कडाइ गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । संघीय सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा विक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको छ । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले जथाभावी रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्न लागेको भन्दै केन्द्र सरकार नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिपरेको छ ।
केन्द्र सरकारका अधिकारीहरू कानूनतः त्यस्ता वस्तु बजारमा विक्रीवितरण गर्न छूट नभएकाले प्रवर्द्धनको कार्यमा रोक लगाउन प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
प्रयोगशाला परीक्षणविनै उत्पादन गरिएका मदिराले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने, त्यस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क स्टीकर नहुने भएकाले कर असुलीमा समेत असर पुग्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले घरेलु मदिराको विक्रीवितरण रोक्न एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक राखेर निर्णय गराएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले अहिले घरेलु मदिरा बजारमा लैजाने र प्रवर्द्धन गर्ने कानून नभएकाले यसको विक्री वितरण रोक्ने निर्णय लिइएको बताए । ‘बजारमा त्यस्ता मदिरा लग्दा जनस्वास्थ्यदेखि राज्यले उठाउने करमा समेत असर पर्ने भएकाले कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने ।
इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिरा उत्पादन, सञ्चय तथा विक्रीवितरण गर्न नपाउने उनले बताए । सांस्कृतिक अभ्यासका कारण घरायसी प्रयोजनका लागि बनाइने मदिरा निषेध गर्न नसकिए पनि बजारमा विक्रीवितरणकै लागि कसैले घरेलु मदिरा उत्पादन गरे त्यसलाई रोकिने आचार्यको भनाइ छ ।
घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण रोक्न हालै आन्तरिक राजस्व विभागसमेत सम्मिलित रहेको एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक राखेर निर्णय भएको हो । उक्त बैठकले सबै स्थानीय तह, प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै कतै घरेलु मदिराको उत्पादन, विक्री भइरहेको भए रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेबमोजिम स्थानीय तहमा पत्र पठाइएको आचार्यको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग मूलतः घरेलु मदिराको प्रवर्द्धनले करमा असर पर्ने कुरामा चिन्तित छ । मदिरा संघीय सरकारको राजस्वको एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।
स्वदेशी मदिराबाट सरकारले गत आव २०८०/८१ मा अन्तःशुल्क २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको विभागले बताएको छ, जुन आन्तरिक रूपमा संकलित कुल अन्तःशुल्कको २४ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । बियरबाट अन्तःशुल्क ३० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो कुल अन्तःशुल्क असुलीको २९ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । गत आव १०२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क संकलन भएको थियो ।
सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य औद्योगिक उत्पादनबाट पनि अन्तःशुल्क संकलन हुन्छ । यसबाट सरकारले एकातिर घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गर्ने र अर्कोतिर नियन्त्रण गर्ने दोधारे नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ ।
घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गर्ने नीति तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालू आर्थिक बजेटमा मात्र सीमित छैन, अघिल्लो आवमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले पनि घरेलु मदिरा प्रवर्द्धनका लागि भनेर छलफल नै चलाएका थिए । काठमाडौं, ललितपुरसहितका स्थानीय तहले समेत आफ्नो बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि नै मदिरा प्रवद्र्धन कार्यक्रम समेट्दै आएका छन् ।
अहिलेसम्म घरेलु मदिरा प्रवर्द्धन गर्ने नीतिनियम बन्न नसक्दा सरकारी निकायहरू नियन्त्रणको नीति लागू गर्न अग्रसर भएका हुन् । प्रहरी अधिकारीहरू समेत गुणस्तरहीन हुने भएकाले घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नदिएको बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले अवैध मदिराको विक्रीवितरणमा रोक लगाइएको बताए । उनका अनुसार सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएर वैधानिक तवरले चलेका उद्योगबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्नेलाई मात्रै अहिले विक्रीवितरण गर्न दिइएको छ ।
‘घरेलु मदिरामा धेरैजसो अखाद्य पदार्थ मिसाइएको, कतै दर्ता नभई उद्योग चलाइएको हामीले भेटिरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने, ‘त्यसमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छौं ।’
अवैध तथा घरेलु मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजनाअनुसार आफूहरू जिल्ला जिल्लामा अवैध मदिरा नष्ट गर्ने अभियानमा रहेको उनले बताए ।
मदिरा व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन बनेको मदिरा ऐन २०३१ मा टेकेर प्रहरीले अवैध रूपमा उत्पादन र विक्रीवितरण भइरहेका मदिरा जफत गर्दै आएको छ । पक्राउ परेकालाई सरकारी मापदण्डविपरीत मदिरा उत्पादन, विक्रीवितरण गरेको कसुरमा मुद्दा चलाइन्छ । उक्त ऐनले यस्तो अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ४ मा मदिराको विक्रीवितरण कस्तो अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफाअनुसार कुनै व्यक्तिले अनुमतिपत्र बेगर र अनुमतिपत्र पाएकाले पनि त्यसमा तोकिएको शर्तबमोजिम बाहेक मदिरा विक्रीवितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेस्टुराँ वा पसल थाप्न नपाउने भनिएको छ ।
गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा बजेटमार्फत नै गरेका थिए, तर अहिलेसम्म न त संघीय सरकारले कानून बनाएको छ न स्थानीयले नै ।
गण्डकी सरकारका एक मन्त्रीले कानून बनाउनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए ।
‘हामीले धेरै अघिबाट प्रवर्द्धनको नीति लिन कानून बनाउने पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको समेत यसमा भूमिका रहने देखिन्छ, राजनीतिक उथलपुथलका कारण समग्र कानून निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हुन सक्छ, आशा छ, छिट्टै कानून बन्नेछ ।’ प्रवर्द्धन गरेर देश विदेशसम्म घरेलु मदिरा पुर्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान