निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउन दिन शिक्षामन्त्री सहमत

भदौ २५,काठमाडौं ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउन अनुमति दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शुल्क अशुल्न अनुमति दिएको हो । सरकारले शुल्क अशुल्न अनुमति दिए पनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु अनलाइन कक्षाबाट बन्चित रहेका छन् । उनीहरुसँगसमेत विद्यालयहरुले जथाभावी शुल्क अशुल्न बाटो खुलेको छ । मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउन अनुमति दिएको हो । विद्यालयहरुले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेअनुसारको शुल्क उठाउन पाउने छन् । यसअघि अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको सरकार निजी विद्यालयहरुको दबाबपछि शुल्क उठाउन दिन सहमति भएको हो । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय जारी गरेको निर्देशिका अनुसार गत असारबाट विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न थाले पनि शुल्क भने अशुल्न नपाइने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आएका थिए ।

निर्देशिकाले अनलाइन कक्षाको शुल्क अशुल्ने बाटो खुले पनि असार १ गतेअघि विद्यार्थी भने भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अभिभावकहरुले कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आफूहरु शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारसँग राहतको माग गर्दै आएका छन् । सरकारको निर्णयबाट निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने खुशी भएका छन । उनीहरुले आफूहरुको समस्या सरकारले बुझेको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीका अनुसार अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बल्ल आएर बुझेको बताउँदै आफूहरुलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको बताएका छन् । टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट छैन् । नाम चलेका धनी निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुँदै आएको छ भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुको संख्या नगन्य रहेको छ । (कर्पोरिट)