बैकिङ कसुरको चेक अनादर मुद्दामा अब मिलापत्र हुने
काठमाडौं । फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने बैंकिङ कसुरको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा पनि अब मिलापत्र हुनसक्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा व्यवस्थापन समितिले यस्ता मुद्दा मिलापत्रमा लैजाने निर्णय गरेको हो। बुधबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। यस्ता मुद्दा करिब दुई हजारको संख्यामा रहेका छन्। सानो(सानो संख्यामा रहेका चेक बाउन्सका मुद्दाहरु वर्षौंसम्म लड्नुपर्ने र सर्वोच्चसम्म आउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै वादी र प्रतिवादी हिसावकिताव मिलान गर्न राजी भएमा सरकारी वकिलले मिलापत्र गराउने निर्णय भएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतबाट पुरुषोत्तम दंगालविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश २०७७ माघ ८ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, को दफा घ को खण्ड ९ग० अनुसारका सर्वसाधारण पीडित भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराउन आदेशसमेत भएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को को दफा ११७ को उपदफा ९२० अनुसार मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउने आदेशलाई टेकेर यस्तो निर्णय भएको उनले बताए। चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई विगो बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दा पनि नचलाउने र पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ को दफा घ को खण्ड ९ग० अनुसारका कसुरअन्तर्गतको ललिताकुमारी सिंहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेश्मा शाह भएको बैंकिङ कसुर ९चेक अनादर० मुद्दामा पनि सर्वोच्चले मिलापत्र गराउन भनेको थियो। जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट विगो रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालतमा वकपत्र साथै रकम प्राप्त भएको भरपाईसमेत पेस गरेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत आएर सफाइ लिनुपरेको सन्दर्भ राख्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको छ। कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने र मिलापत्र गर्न उपयुक्त हुने प्रकृतिका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ। अभियोजन गर्नु अगाडि पीडित र प्रतिवादी मिलापत्र गर्न सहमत भएका मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन गरिने छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नीति रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजन पूर्वप्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने कार्य अब सुरु हुने उनले बताए। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन पनि नगर्ने उनले बताए। एकपछि अर्को अदालतसम्म रकम प्राप्त भइसक्दा पनि जानुपर्ने र यसले सबै पक्षलाई आर्थिक र अन्य भार थपिएको थियो। (Nepal live)