‘बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा महामारीको दीर्घकालिन समाधान होइन’
कोरोना महामारीमा कर्णालीका उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले त प्रश्न उठेको छ की मान्छेको ज्यान जोगाउने कि उद्योग ? यस्तो अवस्थामा स्वयमको ज्यान, परिवारको ज्यान, कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने कुरामै प्रायः व्यवसायीहरु चिन्तित देखिन्छन् । सँगसँगै उद्योग व्यापारको भविष्य के हुने हो, त्यो चिन्ताले पनि सताएकै छ । बैंक कर्जाको भार छ, साथमा बिजुली बिलको भुक्तानी, कर बुझाउनुपर्ने अन्तिम म्यादको चिन्ता, बजारमा उधारोमा विक्री गरिएको मालसामानको भुक्तानी कसरी उठ्ने हो, यस्ता अनेक समस्याहरु छन् । यतिमात्र होइन, थुप्रै यस्ता कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु छन्, जुन समयमै तयार गरेर बजारमा पठाउन सकिएन भने प्रयोग म्याद सकिएर विक्री अयोग्य हुन सक्छन् । यस्तोमा पूँजी नै डुब्ने खतरा छ । यस्तै, थुप्रै मौसमी सामग्रीहरु पनि छन् । यो समयमा विक्री गर्न सकिएन भने अर्को वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्ता पनि छ ।
सरकारले पुनः निषेधाज्ञा लागु गरेसँगै अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ ?
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा समस्याको दीर्घकालीन समाधान त पक्का पनि होइन । सरकारलाई यस्तो बाध्यता आयो भने अल्पकालिन उपायमा जानु पर्दछ । तर, त्यो अवधिको सदुपयोग स्वास्थ्य उपचारको पूर्वाधार ठीक पार्नमा गरिनु पर्दछ । विगतमा उद्योग प्रतिष्ठानमा पनि संक्रमण निकै देखिएको थियो । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै कोभिड संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । ठाउँठाउँमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशभर निर्माणाधीन करिब साढे ६ हजार आयोजना रोकिएको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अत्यावश्यक वस्तुको भाउ उकालो लागेको छ । निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो, यकिन नभएकाले सर्वसाधारणले खाद्यान्न मौज्दातसमेत गर्न थालेका छन् । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबै बन्द हुँदा थप समस्याहरु जटिल बन्दै गईरहेका छन् । कामदारहरु बेरोजगार भईरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादन घटेर बाहिरबाटै आयातमा निर्भर हुनु परिरहेको छ ।
अहिले उद्योग चलाउन स्वास्थ्य सावधानीका के कस्ता उपाय अपनाइएको छ ?
अघिल्लो महामारीमा थुप्रै सानाठूला उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारीहरु कोरोना लागेर महीनौंसम्म अस्पतालमा भर्ना भए, कैयौंले ज्यान पनि गुमाए । बन्दाबन्दीको बेला एकातिर सरकार उद्योग चलाऊ भन्छ, अर्कोतिर कोरोनाबाट जोगिने व्यवस्था आफै गर पनि भन्छ । देशभरि कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलेको छ । उद्योगपति तथा तिनका कर्मचारी, कामदार अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्छन् । रोजगार एवं राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछन् । तर, उनीहरुका लागि खोपको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यो न्यायपूर्ण छ त ? अब सामथ्र्य र प्रविधिकै कुरा गरौं, आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्न आउने कर्मचारीहरू कोरोनाबाट मुक्त छन् कि छैनन् भन्ने कुरा दिनहुँ जाँचपड्ताल कुन प्रविधिबाट गर्ने ? त्यही थर्मल गनबाट ? के उद्योगले आफ्नो क्षमतामा प्रत्येक कर्मचारी र कामदारको पीसीआर टेष्ट गराउन सक्छन् ? जुन काम नेपाल सरकार स्वयम्ले सिमानामा गर्न सकेको छैन, त्यसको अपेक्षा उद्योगहरुबाट कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा कम्तीमा जाने–बुझेकाहरुले त व्यावहारिक भएर सोच्नुप¥यो । उद्योगहरुले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म गरेका छन् ।
कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायका लागि सरकारले ल्याएको प्याकेजमा निजीक्षेत्रले किन चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ?
सरकारले केही गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन् । पक्कै पनि केही उद्योगलाई राम्रै राहत मिलेको छ । तर, यो सहुलियत थोरै उद्योगहरुलाई उपलब्ध छ । प्रायः उद्योगहरुको अवस्था अझै नाजुक छ । महामारीबाट प्रभावित समग्र उद्यम व्यवसायलाई समेट्ने गरी राहतका योजना आइदियोस् भन्ने निजीक्षेत्रको आग्रहलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
कुनै पनि महामारी वा आपतको बेला बजारमा अस्वाभाविक चलखेल भएको देखिन्छ । कोरोनाबाट आम दैनिकी प्रभावित भईरहेका बेला बजारमा व्यापक मूल्य वृद्धि भइरहेको देखियो । यस्तो बेलामा उद्यमी व्यवसायी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने होइन र ?
मूल्य बढ्नुमा दुईओटा कारण छन् । एक त माग धेरै र आपूर्ति कम भएको बेलामा बढी नाफा खान खोज्नु हो । यस्तोमा कसैले मानवताविपरीत काम गर्छ भने कडाभन्दा कडा सजाय दिइनु पर्दछ । तर, अफवाहको पछाडि लागेर मात्र पनि हुँदैन । अर्को, विभिन्न कारणले लागत नै बढेको पनि हुन्छ । हामीले कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअगाडि त्यस्तो वस्तुको मूल्य अन्य स्थानमा बढेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनु पर्दछ । कोरोनाका महामारीले मालसमानको हाहाकार नेपालमा मात्र होइन, भारतलगायतका अन्य मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । यस्तो परिस्थितिमा आयात हुने कुनै पनि मालसमानको मूल्य कसरी नियन्त्रित गर्ने रु अहिले समुद्री बाटोमा पारवहन खर्च ५ गुणासम्म बढेको छ । निर्यातकर्ताले ६ महीनासम्म मालसमानको आपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । यसको असर मूल्यमा गएको छ । कसैसँग यसबारे कुनै उपाय छैन । हरेक कुरामा व्यापारीलाई शतप्रतिशत दोषी मान्ने परिपाटी नै चलेको छ, यो गलत छ । तथापि, कसैमाथि आशंका लागेमा पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गरिनु पर्दछ । दोषी ठहरियो भने सजाय दिनु पर्दछ ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरणमा कुनै समस्या भए समाधान गर्न तयार छौं भनिरहँदा, निजीक्षेत्र किन वातावरण भएन भनि रहेको छ ?
सरकारले स्पष्टरुपमा यो कारणले कर्णालीमा लगानीमैत्री छ भनेर बुँदागत रुपमा भनिदेओस् । निजीक्षेत्रले भनेकै छ, कर्णालीमा बिजुलीको महशुल दर अहिले सबैभन्दा चर्को छ । जग्गाको भाउ अकाशिएको छ । पारवहन खर्च थेग्नै नसक्ने गरी बढेको छ । श्रम विवाद पनि उत्तिकै छ । कतिपय उद्योगका कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार आदिमा कुनै खास फरक छैन । निर्यातमुखी उद्योगका उत्पादनको लागत घटाउन संघीय सरकारले नै खासै प्याकेजको घोषणा गरेको छैन । बैंक ब्याजदर स्थिर छैन । एउटा उद्योग स्थापना गर्नुप¥यो भने कम्तीमा ६ महीनासम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्वयम्ले दिएको सुविधा एक वर्ष बित्न नपाउँदै खारेज गर्छ । यस्तोमा सरकारको कुरा कसरी पत्याउने । निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई अनेक सुविधा दिने घोषणा गरियो, तर व्यवहारमा आजसम्म लागू भएको छैन । सहजीकरण त परको कुरा अनेक कानूनी प्रावधानबाट निजीक्षेत्रलाई घेर्ने काम भइरहेको छ ।
कस्ता नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरुमा निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि हो ?
कालोबजारी ऐन, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, अन्तःशुल्क ऐन, विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, खाद्य ऐनजस्ता हालसालै संशोधन गरिएका ऐनहरुलाई पल्टाएर हेरेपछि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । स–सानो आर्थिक कसुरमा समेत जेल हाल्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ । अज्ञान अथवा भूलवश हुने ससाना त्रुटिमा समेत मोटो रकमको जरीवानाको प्रवाधान थपिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको मनोबल बढ्ने हो कि खस्किने हो रु यसमा कुनै आग्रह अथवा पूर्वाग्रहविना छलफल र सुधारको खाँचो छ ।
सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटप्रति उद्यमी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ?
सरकारको ध्येय बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनभन्दा राजस्वको दायरा बढाउनेतिर जानु पर्दछ । ठूला परियोजना देखाएर ससानो रकम छुट्याउनु र जनतालाई कृत्रिम खुशी बाँड्नुको सट्टा ठोस योजनामा ठोस ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट विनियोजन गरेर मात्र पूँजीगत खर्चमा सुधार हुँदैन । यस्तो खर्च समयमै, सही ठाउँमा र उचित तरिकाले हुन सकोस् भन्न नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
के कस्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखिएको छ ?
कर प्रशासनतिर पनि थुप्रै सुधारको खाँचो छ । निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएका मागहरु मध्ये मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदर अझै लागू हुन सकेको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको उधारो विक्रीलाई संरक्षण दिने नीति ल्याउनु पर्दछ । उधारो विक्री कानून ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । आयकरको प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रोप्राइटरशिप फर्मको खुद आय २० लाख रुपैयाँ नाघ्ने बित्तिकै ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने प्रवाधान अव्यावहारिक छ । स्थानीय स्तरका सरकारी निकायको भौतिक संरचनाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन, दयनीय नै छ । आगामी वर्षको बजेटले यीलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा सम्बोधन हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सरकारका पनि आफ्नै बाध्यताहरु हुन्छन् । निजीक्षेत्रले उठाएका मांगहरु दीर्घकालीन रुपमा फलदायी भएपनि सरकारले आफ्नो संरचनागत तथा कार्यसम्पादन क्षमताको आँकलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आम्दानीका स्रोतलाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । निजीक्षेत्रका सबै माग मान्दै जाने हो भने राजस्व झ्याप्पै घट्छ भनेर पनि सरकार अलि हच्किएको हुन सक्दछ । अर्को समस्या विश्वासको संकटको पनि हो । निजीक्षेत्रले जे माग राख्छ, त्यो आफ्नो हितलाई मात्र ध्यानमा राखेर राख्छ भन्ने पनि आम धारणा छ । त्यो धारणाबाट सरकार बाहिर आउनु पर्दछ ।
महामारीमा हस्पिटालिटी क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी लागु गरेसँगै पर्यटन व्यवसाय नै ठप्प छ । अझ त्यसमा सबैभन्दा बढी होटेल उद्योगहरु मर्कामा परेका छन् । होटल क्षेत्रमा खर्बौं लगानी छ । धेरैजसो होटेलहरु भाडामै चलेका छन् । भाडामा सञ्चालन भइरहेका होटेलहरुलाई मासिक भाडा तिर्न नै धौधौ भईरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप चुनौती बनेको छ । पुराना कर्मचारी र पारिश्रमिक पनि सोहीअनुसारले बढेको हुँदा कर्मचारी धान्नै गाह्रो स्थिति देखियो । पुराना होटेलहरुमा ऋणको भार कम भएपनि कर्मचारीको पारिश्रमिकमै ४० प्रतिशतसम्म खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ होटेलहरु, जसलाई कर्मचारीको व्यवस्थापन भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो भईरहेको छ ।
होटेल उद्योग नै धराशयी भएर व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको हल्ला छ, के यो सत्य हो ?
यो अवस्था लम्बिँदै गएपछि आउँदा ५ वर्षसम्ममा पनि पुनरुत्थान हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । किनभने यस्तो परिस्थितिमा होटेल सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था न्यून रहँन्छ । त्यसपछि बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तै अवस्था द्वन्द्वकालमा पनि देखिएकै हो । त्यसबेला यो अवस्था ५ वर्षसम्म लम्बिँदा धेरै होटलहरु बन्द हुन पुगेका थिए । अहिलेको अवस्था झन् जटिल भएकाले अनिश्चितता लम्बिरहे आधा होटेलहरु बन्द हुन सक्छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतमा तपाईका आगामी योजनाहरु के के छन् ?
यो मेरा कोही नौलो जिम्मेवारी होइन् । यसलाई मैलै विगत दश वर्षदेखि गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । प्रदेशका दशै जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु, एसोसिएट क्षेत्रका सदस्य प्रतिष्ठानहरु तथा वस्तुगत संगठनहरुलाई एक ढिक्कामा राख्नेछु । प्रत्येक सदस्यहरुका व्यावसायिक समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकारका सरोकारवाला निकायसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी पाएको छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको अभियानलाई जनस्तरसम्म लैजाने भूमिका निर्वाह गर्नेछु । सरकार र निजीक्षेत्रबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछु । यस्तै अनेक जिम्मेवारीहरु छन्, सबै चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्रोतसाधनमा प्रदेश महासंघ नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघभन्दा पनि फितलो छ । तर, सामूहिक प्रयासमा अघि बढियो भने उल्लेख्य काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।