प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीपरिषद्का सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर

जेठ ६, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुको नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । नेकपा विवादमा माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका गृहमन्त्री रामबहादुर थाप, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।