कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौती
जेठ ११, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै अनिश्चितता बढेको हुँदा अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको बताएका छन् ।
रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) द्वारा आयोजित एशियन क्लियरिङ यूनियन सञ्चालक समितिको ४९ औं भर्चुअल वैठकलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले भने, ‘कोभिडको अघिल्लो लहरबाट प्रभावित व्यापार, पर्यटन, यातायात, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख हुँदै थियो, कोभिडको दोस्रो लहरका कारण मुलुकको समष्टिगत अर्थव्यवस्था फेरि अनिश्चितातर्फ धकेलिएको छ ।’
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति थप प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्दै जाने योजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई लक्षित दिशातर्फ अग्रसर गराउन राष्ट्र बैंकले गरेका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
कोभिड संक्रमण यताको अवधिमा तरलताको सहजीकरण, ब्याजदर कटौती, अतिरिक्त चालू पूँजी कर्जाको सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना/ पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको सावाँ/ ब्याज भुक्तानीको समयसीमा बढाउने जस्ता नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग,व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यमको उत्थानको निम्ति कर्जामा सहुलियत दिनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई परिमार्जन गरिएको र पुनरकर्जा कोषको सीमा बढाएर पाँच गुणासम्म पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए ।
साथै उनले कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनसँगै घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा जनशक्तिको तलब÷ज्याला भुक्तानीको निम्ति नेपाल सरकारको सहयोगमा छुट्टै ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाइएको पनि बताए ।
सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गर्दै नगदरहित कारोबारलाई स्थापित गर्ने दिशातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
वैठकका अवसरमा यूनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट आ–आफ्नो मुलुकको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसँगै कोभिड–१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सो अवसरमा एशिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका उप–महासचिव आर्मिदा सल्सिया अलिस्जबानाले कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनका निम्ति यूनियनमा आबद्ध केन्द्रीय बैंकहरू बीच नीतिगत सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा एशियन क्लियरिङ यूनियनका महासचिव लीडा बोर्हान आजादले सन् २०१९ मा यूनियनबाट भएका कामकारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा यूनियनमा आबद्ध मुलुकहरूको गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाको समस्या,चुनौती र भावी कार्यदिशासम्बन्धी एकीकृत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
एशियन क्लियरिङ यूनियनमा बङ्गलादेश,भुटान, भारत, इरान, माल्दिभ्स, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी नौ ओटा मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरू आबद्ध रहेका छन् । अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सन् १९७४ डिसेम्बरमा यूनियनको स्थापना भएको थियो ।
४९ औं सञ्चालक समितिको वैठकसँगै सोमवारदेखि नै एशियन क्लियरिङ यूनियनको अध्यक्षता रिजर्व बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले ग्रहण गरेको छ । (आर्थिक अभियान)