कर्णालीको सडक पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दाबढी ७ अर्ब विनियोजन

सागर परियार/ जुम्ला। भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीका दुर्गम स्थानहरूलाई यातायातको सहज पहुँच पुराउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सडक,झोलुङ्गे पुल,मोटरेबल पुल,पुराना अधुरा सडक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

कर्णाली सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजन गरेको ३६ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख बजेट मध्य सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा ७ अर्ब २९ करोड बजेट छुटाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश राजमार्गको गुरुयोजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गरिने भएको छ । नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू दुनै(स्यालदाङ्ग(धो(क्याटो सडक, कर्णाली करिडरको दोमुख(गमगढी(नाक्चे(लाग्ना सडक र सुर्खेत(हिल्सा सडक मार्गको ट्र्याक खोल्न बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा संरचना निर्माण गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

त्यस्तै,प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिई देवस्थल – कैनकाँडा – चौरजहारी – मुसिकोट सडक र वालुवासंग्रही(कुपिण्डे( खलंगा सडकलाई कालोपत्रे समेत गरिने भएको छ ।कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मुख्य सडक वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि समेत बजेट उच्च प्राथमिकता दिएको पाइएको छ ।


घाटगाउँ कुल्लीमारी सडक, श्रीस्थान राकम सडक, थारमारे चौरजहारी सडक, कालीकोट लालु लैफु कोटवाडा सडक र सर्केगाड सिमिकोट सडक स्तरोन्नति तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको हो ।

अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन तेलपानी भुरीगाउँ सडकको स्तरोन्नति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।साथै, सडक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत नै जनता सडक कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्न गरिने छ । कर्णालीका ७९ वटै तहमा निर्माणाधीन पुराना सडक योजना पूर्णता दिने,निर्माण सम्पन्न भएकालाई फिनिसिङ गर्ने कामलाई गति दिइने भएको हो ।भने, कार्यान्वयनमा रहेका जुम्ला मुगु, जुम्ला डोल्पा,जुम्ला जाजरकोट लगायतका क्रमागत र बहु वर्षीय सडक आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशस्तरीय योजना कार्यान्वयन भएका सडक आयोजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार मोटरेवल पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरूका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।

उहाँका अनुसार विगतमा सञ्चालनमा रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि रु ९६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भने, भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानहरूलाई यातायातको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिई आवश्यक स्थानहरूमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माणकालाई पनि अघि बढाइने भएको छ ।
नयाँ ट्र्याक खोल्ने,पुराना मर्मत सम्भार गर्ने,झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लगायतका सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणका लागि ७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तर कर्णाली प्रदेशको बजेटमा कर्णाली राजमार्ग,नाग्मगमगडी,सडकको स्तरबृद्दि तथा मर्मत प्राथमिकतामा परेको छैन । भौगोलिक हिसाबले निकै विकट रहेको कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुटाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन् । कर्णालीको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकासमा आशा लाग्दो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

Translate »