गाउँबस्तीबाटै सुकुम्वासीको विरोध प्रर्दशन जारी

स्काई न्यूज /साउन २८, सुर्खेत ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि सुकुम्बासीहरु आन्दोलित भएका छन् । गाउँ–गाउँ,बस्ती–बस्तीबाट आवाज उठाउँदै सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आयोग खारेज विरुद्ध दिनहुँ प्रर्दशन गरिरहेका छन् । विहीबार पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले तत्काल लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राखेर बाबियाचौरमा विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । उनीहरुले भूमि सम्बन्धी स्थानीय सरकारको काम शुचारु गर, लगत संकलन नाप जाँच र पुर्जा वितरण लागु गर, अव्यबस्थित बसोवासीलाई पुर्जा देऊँ, भूमि सम्बन्धी आयोग तत्काल पुर्नगठन गर, भूमिहिनलाई पटक–पटक दुःख नदेऊँ, संयुक्त लालपुर्जा कायम गर, स्वेच्छाचारी सरकार चाहिदैन् लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड, व्यानरसहित प्रर्दशन गरेका छन् । प्रर्दशनपछि लालपुर्जा विहिन सुकुम्वासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाकान्त पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

त्यसअघि कोणसभामा भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान संघर्ष समिति पञ्चपुरीका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिमालले सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरणसँगै खारेज आयोग पुर्नस्थापित नहुन्जेलसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए । ‘लामो समयको कसरतपछि अघिल्लो सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरि विभिन्न कर्मचारी खटाएर गाउँवस्तीमा पुगेर लगत संकलन पश्चात लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, अन्त्यमा आएर वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्राहीका आधारमा आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्वासीहरु निराश बनाएको हो ।’ उनले सरकार परिवर्तन भएपनि वर्तमान सरकारसँग ठूलो आशा गरेका लालपुर्जा विहिनको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन खारेज आयोगलाई पुर्नःस्थापित गर्न माग राखें । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान संघर्ष समिति पञ्चपुरीका सचिव ढाकाराम रेग्मीले निवर्तमान सरकारले गठन गरेको संवैधानिक आयोग नै खारेज गर्नुले लालपुर्जा पाउने आशामा रहेका नागरिकको मौलिक अधिकार माथिनै हस्तक्षेप भएको जनाए । उनले धेरै पटक फारम भरेपनि यो वर्ष लालपुर्जा पाईने आश गरेका लालपुर्जा विहिन माथि वर्तमान सरकारले ठूलो घात गरेको बताए ।

आयोग खारेज गर्दा कसलाई घाटा ?
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबै पार्टी र पक्षका छन् । त्यसमा कसैलाई दुई मत नहुनु पर्ने हो । अघिल्लो सरकारले ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिचान गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नापी गरेर लालपुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरेको थियो । नव गठित सरकारको १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग नै खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । ओली सरकारका पालामा तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पुर्जा वितरण, नक्सा स्रेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो, जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिसका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए ।

आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो, जसमा २ जना विज्ञ, डिभिजन वन, नापी र मालपोतका प्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए । ज्ञवाली आयोगमा असारसम्म पालिकाहरुमार्फत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् । त्यसमध्ये भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा १ लाख ४८ हजार ८ सय ४४ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । सूचना प्रणालीमा दर्ता भएका जग्गाको नापी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीले बताए । ‘लालपुर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटनले राज्यको करोडौं रुपैयाँ पानीमा बग्नेछ,’ उनले भने, ‘यो कार्यका लागि आयोगले मात्रै २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक पालिकाहरुका तर्फबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।’ आयोगले जग्गा नापका लागि मात्रै केन्द्र, जिल्ला र पालिकामार्फत एक हजार कर्मचारीहरु खटाएको थियो । यद्यपि ! सरकारले आयोग खारेज गर्नुको कारण र आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिने कि नलिनेबारे भने प्रस्ट पारेको छैन ।