सल्यानका साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

बुद्धिमान पुन / साउन २९,सल्यान । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढे तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका १० वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम सुरु भएको थियो भने कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले लगत संकलन गरिसकेका थिए ।

जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर १० वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको थियो ।

हालसम्म जिल्लाको कालीमाटी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ ।

यसमा अव्यवस्थित बसोबासतर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्बासीतर्फ ३९ र भूमिहीन दलिततर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोकबहादुर डाँगीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आयोग खारेजअघि कालीमाटी गाउँपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोबासी, २८ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ ।

यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोबासी, ११ भूमिहीन सुकुम्बासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौं । बाँकी ६ वटा स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको सुरुआत भएको थियो,’ उनले भने ।

‘त्रिवेणी गाउँपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने काम सुरु भएको थियो । कालीमाटी गाउँपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्भे सुरु भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै लगेका थियौँ । सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना भए पनि सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’

उनले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताए । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन् । हालसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामीकहाँ झन्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने ।

त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताए ।

गाउँपालिका आफैंले लालपुर्जा बनाएर वितरण गर्दा वैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।