आयोग खारेज विरुद्ध सुर्खेतबाट ५३ हजार हस्ताक्षर हस्तान्तरण

स्काई न्यूज /भदौं १, सुर्खेत ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरुद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ सुर्खेत आन्दोलित भएको छ । आयोग खारेज विरुद्ध महासंघले मंगलबार जिल्लाभरीबाट संकलित करिब ५३ हजार हस्ताक्षरित सहितको व्यानर, रजिष्टर र ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । महासंघ सुर्खेतका संयोजक मनोहर आचार्य नेतृत्वको टीमले आयोग खारेज विरुद्ध संकलित ५३ हजार हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र सुर्खेतका प्रमुख जिल्लाअधिकारी छविलाल रिजाललाई बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको आयोग खारेज गर्ने निर्णय भूमिहिनमाथि घोर अन्याय भएकोले उक्त निर्णय अविलम्ब सच्चाउन नेपाल सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघका सुर्खेत संयोजक आचार्यले पहिलो चरणमा आयोग खारेज विरुद्ध शान्तिपूर्ण तरिकाले हस्ताक्षर संकलन, ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको भएपनि सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाईने बताए । उनले भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासीको भावना चाहना विपरित राजनीति प्रतिशोधमा एकलौटी भूमि आयोग खारेज गरेर अन्याय गरेको जिकिर गरे । ‘भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलहरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहिन सुकुम्बासी पहिचान गरि बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था नै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै संविधानिक भूमि आयोग नै खारेज गरेर भूमिहिन सुकुम्वासी, दलित अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको जीवन नै जोखिममा पार्ने काम गरेको छ ।’

उनले भूमिहिन नागरिकको स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारको सुनिश्चिततासँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नु सरकारको जवाफदेहिता समेत रहेको जनाए । उनका अनुसार स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौंता समेत गरि भूमिहिनको लगत संकलन, प्रमाणिकरण गरि भूमिहिनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाँजो मिलाईएको अवस्थामा आयोग नै विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहिनलाई फेरी जमिन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघ सुर्खेतका सचिव केशरप्रसाद आचार्य, इन्चार्ज ओमदत्त भारतीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।