सुर्खेत । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समावेशी प्रतिनिधित्व पाउने वर्ग र क्षेत्रभित्र पनि सम न्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मङ्गलवार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र समावेशिताका आधारहरू’ विषयक गोष्ठीमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका आरक्षित कोटामा पिछडिएको क्षेत्रबाट कुन वर्ग वा समुदायले कति आरक्षण पाए भन्ने अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने बताए।
‘आरक्षणका लागि तोकिएको क्लस्टरभित्र पनि सबैभन्दा आधारभूत तहमा रहेकाहरूसम्म आरक्षणको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ त’ अध्यक्ष तिमिल्सनाले भने, ‘महिला कोटामा कर्णालीका महिलाले कत्तिको स्थान पाएरु कर्णालीका दलितलाई दलित कोटाभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिएको छ कि छैनरु यसतर्फ वस्तुनिष्ठ छलफल गर्नुपर्छ।’उहाँले समावेशिताको नाममा एउटै समुदाय वा वर्गले मात्रै आरक्षण सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्दै यसतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा समावेशी, सुन्दर समाज र राज्यको काममा यस्ता कार्यक्रमले योगदान पुर्याउने धारणा राख्ए।
संविधानले राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै छोटो समयमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायसम्म पुर्याउन सकिएको तिमिल्सिनाले बताए।
उनले लोकतान्त्रिक परिपाटीको लामो अभ्यासले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समावेशी समाज निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले कर्णाली प्रदेशको अपार जल सम्पदाबाट मात्रै पनि सिङ्गो देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुने धारणा राखे।कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश मन्त्रीहरू, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
