काठमाडौँ — हुम्लावासीलाई चामलमा दिइएको २० प्रतिशत छुट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले अपचलन गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा सरकारले खाद्यान्न खरिदमा दिएको छुट कम्पनीको शाखा कार्यालय हुम्लामा कार्यरत कर्मचारीले अपचलन गरेका थिए ।यसबारे छानबिन गर्न कम्पनीले आन्तरिक रूपमा गठन गरेको छानबिन समितिले समेत हुम्लावासीलाई छुट नदिइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर कम्पनी सञ्चालक समितिले कर्मचारीमाथिको कारबाही टुंग्याउन नसकेपछि अख्तियारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको हो ।
‘विवादमा पर्ने डरले सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन । थप छानबिन गर्नका लागि अख्यिारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ,’ खाद्य कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब अख्यितारले विस्तृत रूपमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्छ र अख्तियारकै निर्देशनअनुसार खाद्यले कार्यान्वयन गर्छ ।’ सञ्चालक समितिको निर्णयसँगै हुम्ला शाखा प्रमुख निर्मल थापा र सहायक भरत अधिकारीले बिक्री गरेको चामलको बिललगायतका कागजात पनि अख्तियार पठाइएको छ । कम्पनीको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पठाइएको ती अधिकारीले बताए । ‘अहिले दुवै कर्मचारी निलम्बनमा छन् । अख्तियारको राय नआएसम्म निलम्बनको म्याद थप्दै जान्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अख्तियारको निर्णयपछि मात्र कारबाही हुने/नहुने टुंगो लाग्छ ।’
सरकारले जेठ २१ देखि असार ७ सम्म खाद्य कम्पनीबाट बिक्री हुने खाद्यान्नमा छुट दिएको थियो । तर कर्मचारीले छुट नदिई केन्द्रमा भने छुट दिएको प्रतिवेदन पेस गर्दै झन्डै ११ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । यसबारे उजुरी परेपछि खाद्य कम्पनी अधिकृत मदन रायमाझीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ सहायक घनश्याम अर्याल सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार जेठ अन्तिम साता र असार पहिलो साता हुम्लामा ९१७.४० क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । नियमित बिक्री दर प्रतिक्विन्टल ५ हजार ८ सय रुपैयाँका हिसाबले ५३ लाख २० हजार ९ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । २० प्रतिशत छुट दिँदा १० लाख ६४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ हिसाब आउँछ । तर उक्त छुटबारे जिल्लाका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको र २० प्रतिशत छुटमा बिक्री भएको देखाइएका बिलमध्ये २ वटा बिल केरकार गरी सच्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ वटा बिल केरकार गरी पुनः सच्याइएकाले छुट दिई बिक्री नगरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
संलग्न कर्मचारीले पनि बिक्रीका बेला खरिदकर्तासँग आवश्यक कागजात नलिनु, सम्बद्ध निकायसँग समन्वय नगर्नु र छुटका विषयमा प्रचारप्रसार नगर्नु गल्ती भएको स्विकारेका छन् । उनीहरूले कम्पनीको निर्देशनअनुसार खाद्यान्न बिक्री गर्दा प्रतिपरिवार ३० किलोका लागि २० प्रतिशत छुट र त्यसभन्दा बढी खाद्यान्न लिनेलाई नियमित मूल्यमा बिक्री गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी संघ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का अध्यक्ष माधव अर्यालले दुवै कर्मचारीलाई ३ महिना निलम्बन गरेर थप छानबिन गर्न अख्तियारलाई भनिएको पुष्टि गरे ।
‘कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीअनुसार कर्मचारीहरू निलम्बनमा छन् । थप ३ महिना निलम्बन गर्ने अधिकार दिइएको छ,’ सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका अर्यालले भने, ‘बोर्डबाट टुंग्याउनुपर्थ्यो तर बोर्डले थप छानबिन गरिदिन भन्दै अख्तियारलाई चिठी पठाएको छ ।’
अख्तियार प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले उजुरीहरू छानबिन गर्न थप समय लाग्ने बताए । यद्यपि खाद्य कम्पनीको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको सुनाए । ‘खाद्यबाट चिठी आएको हुन सक्छ, तर चलानी–दर्ता नम्बरबारे जानकारी पाएको छैन । चिठी आउनेबित्तिकै निर्णय पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘थप छानबिन गर्न समय लाग्न सक्छ ।’ (ई–कान्तिपुर)
