कर्णालीको मूल्य चिनौं
केन्द्रमा भिन्न विचार, भिन्न नीति र भिन्न प्राथमिकता भएका दलहरुबीच सत्ता साझेदारी हुँदा प्रदेशमा समेत नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । प्रदेश निर्वाचनको जनादेशअनुसार सातैवटा प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सातवटै प्रदेशले बुधबार साँझसम्म मुख्यमन्त्री पाइसकेका हुन् । मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि बनेको एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनले संघीय र प्रदेश सरकार गठन गरेको हो । गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा मधेस प्रदेशमा जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको छ । निर्वाचन पूर्व कांग्रेस र माओवादी लगायत दलहरु एकातिर तथा एमाले र राप्रपा लगायत दलहरु अर्को गठबन्धन भई चुनावमा गएकोमा सरकार गठनमा भने त्यो तालमेल फेरिएको छ । संघ र प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमतलगायतका पार्टीहरुको सरकार बनेको छ । कांग्रेसले केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई उसले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने निश्चित भएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । त्यहाँ माओवादीसँग आलोपालो हो कि पाँच वर्ष एकल सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुने हो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । प्रदेश २ मा जसपाका सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति पाइसकेका छन् । जहाँ साढे २ वर्षपछि सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाइनेछ । वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीका शालिकराम जमकट्टेलले पाइसकेका छन् । यहाँ आधा कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एमालेका खगराज अधिकारी भइसकेका छन् । यहाँ एमालेले पाँच वर्ष एकल नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नियुक्त भएका छन् । यहाँ पनि साढे २ वर्षपछि माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व छोड्ने सहमति भएको छ । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीका राजकुमार शर्मा भएका छन् । यहाँ माओवादीले पाँच वर्ष एकल नेतृत्व गर्ने केन्द्रको निर्णय थियो तर त्यसलाई उल्ट्याउँदै एमालेबाट साढे दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री हुने प्रदेशस्तरीय सहमति भएको छ ।
३८ वर्षअघि विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नु अघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख रहेका थिए । बुधबार २५ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शर्माले वर्ग संघर्षबाट राजनीतिमा स्थापित भएका उनी इमान्दार र निडर नेताको रुपमा परिचित छन् । पार्टीका विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेका उनी संसदीय यात्रामा भने नयाँ हुन् । संसदीय अध्यासको अनुभव नभए पनि उनी संगठन सञ्चालनको अनुभवले पाका मानिन्छन् । रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (२) बाट निर्वाचित शर्मा माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा निकट मानिन्छन् । उनी अहिले माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । आफूसँग कर्णालीको मुहार बदल्ने र प्रदेशलाई समृद्धिको यात्रामा डो¥याउने योजना भएकाले मुख्यमन्त्री बनेको शर्माले बताएपनि काम गर्न त्यति सजिलो कसैलाई हुँदैन् । नयाँ मूल्य मान्यता स्थापित गरेर कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सके मात्र उनको भनाई र गराई थाहा हुनेछ ।