रासायनिक मलको अनुदान घट्यो

फागुन ३०, काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने भएको छ । गत शुक्रवारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान ११ दशमलव ७८ प्रतिशत विन्दुले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले रासायनिक मल खरीदमा किसानलाई दिँदै आएको ७० दशमलव ८२ प्रतिशतलाई घटाएर ५९ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गरेको हो । रासायनिक मलको बढ्दो माग, अन्तररािष्ट्रय बजारमा यसको मूल्यवृद्धि र मलमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलमा किसानले पाउँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए । उनका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयसँगै अबदेखि किसानले रासायनिक मलका लागि थप मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सरकारले युरिया मल १४ रुपैयाँ प्रतिकेजीको दरले विक्री गर्दै आएकोमा अबदेखि यसको मूल्य २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने भएको छ । ४३ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको डीएपीको मूल्य अब ५० रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसैगरी यसअघि ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजी विक्री मूल्य भएको पोटास मलका लागि किसानले अब प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सञ्जेलले जानकारी दिए । सरकारले किसानलाई सहुलियतका लागि आयात गर्ने मलमा युरियाको अंश ५६ प्रतिशत, डीएपीको ४२ प्रतिशत र पोटासको २ प्रतिशत छ ।

अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले कमसल र महँगो मल खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता रहनुका साथै अनुदानित मल सस्तो हुँदा कालोबजारीसमेत बढेको गुनासो सम्बोधन गर्न यो निर्णयले मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तररािष्ट्रय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको आकार अत्यधिक बढेको छ । मलको खरीद लागत निरन्तर बढ्दै गए पनि न्यून विक्री मूल्यले गर्दा अनुदानका लागि सरकारले धेरै बजेट खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्दा बजेटको आकार बढ्दै आए पनि त्यसको अनुपातमा मल आयातको परिमाण बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मल खरीद गर्न शुरूमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । उक्त बजेटले आवश्यकताअनुसार मल खरीद गर्न नसकिने भएपछि १६ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो ।

फागुन पहिलो साता फेरि ७ अर्ब ५० करोड स्रोतको सहमति प्रदान गरी रासायनिक मल खरीदका लागि कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पुर्‍याइएको छ ।
सरकारले अनुदानित मूल्य कटौती गर्ने निर्णय गर्नुअघि नै सहकारी तथा डिलरहरूले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट साविकको मूल्यमा खरीद गरेका मल साविककै अनुदादिन मूल्यमा विक्रीवितरण गरिने बताइएको छ । आर्थिक अभियान