प्रदेशमा पनि धमाधम बजेट कटौती

चैत १४, काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा प्रदेशहरूले पनि बजेट कटौती गर्न थालेका छन् । संघले धमाधम बजेट कटौती गरिरहँदा प्रदेशहरूले समेत त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् । प्रदेशहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट २० प्रतिशत रकम घटाएका छन् ।

प्रदेशहरूले चालूतर्फ विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिने भत्तादेखि कार्यालय सञ्चालनसम्मको खर्च कटौती गरेका छन् । उनीहरूले इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, मेशिन औजार मर्मतसम्भार र सञ्चालन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिमलगायत खर्च कटौती गरेका छन् ।

पूँजीगत बजेटबाट पनि मेशिनरी तथा औजार र सवारीसाधन खरीद, फर्निचर खरीद तथा मर्मत, भवनको संरचनागत सुधार खर्च, सार्वजनिक निर्माणलगायतमा हुने खर्च रोकिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने र हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले चालूतर्फ २२ र पूँजीगततर्फ पाँचओटा शीर्षकमा खर्च कटौती गरिएको बताए । मितव्ययिता कायम राख्न सरकारले खर्च कटौती गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शाहका अनुसार मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न तोकेका शीर्षकमा यो वर्ष ४ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छैन ।

कर्णाली सरकारले पूँजीगततर्फ पनि पाँचओटा शीर्षकमा यो वर्षका लागि १ अर्ब ४७ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ४५ लाख हाराहारी कटौती भएको छ ।

कटौती गर्नुपर्ने शीर्षकअन्तर्गतका केही योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले रकममा केही तलमाथि हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायका अनुसार संघले परिपत्र गरेपछिको बाँकी रकममा २० प्रतिशत खर्च कटौती हुने हो । उनले भने, ‘विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी (दायित्व सृजना भइसकेको बाहेक)मा तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुनेछ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघ २६ गते खर्च कटौती गर्ने तथा बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । स्थानीय तहलाई खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का गर्ने विषयमा फागुन २ गते मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया शुरू भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम ९पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक० को हकमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको पनि अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम खर्चअन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरू नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै पनि निर्णय लिन पाइने छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारले पनि मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयको बजेट कटौती र रोक्का गरेको छ । आर्थिक गतिविधि संकुचित भई चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने, नेपाल सरकारबाट अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटमा प्राप्त हुने आयमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएकोले सार्वजनिक खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको मधेश प्रदेशका एक मन्त्रीले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २३ माघको निर्णयअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये खर्च भई बाँकी रहेको रकममा तत्काल २० प्रतिशत कटौती गरी पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्टि संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । आर्थिक समस्याका कारण सार्वजनिक खर्चलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र प्रदेश सरकारको वित्त सन्तुलन कायम गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुपेशकुमार साहले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको निर्णयपछि प्रदेशस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयको भुक्तानी रोक्का गरेको छ । कोलनिकाले चालू र पूँजीगत दुवै खर्च रोक्का गरेपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूको भुक्तानी ठप्प छ । मन्त्रालयका क्रियाकलाप माघदेखि नै ठप्प छन् ।

मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले सरकारले बजेट रोक्का गरेपछि स्वास्थ्यसम्बन्धी दैनिक कामसमेत प्रभावित भएको बताए । अपर्झट परे उधारो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारले मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, कार्यालय सञ्चालन, सेवा, सूचना, पत्रपत्रिका र परामर्श सेवा, निर्मित भवन संचरना सुधार, शीप विकास तथा जनचेतना तालीम गोष्ठीसहित विभिन्न २७ शीर्षकमा खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महीना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ । बजेट कटौतीले खर्च अझ न्यून हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि २० प्रतिशत बजेटको कटौती गरेको छ । तालीम, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, सूचना तथा प्रचारप्रसार लगायत शीर्षकका खर्च कटौती गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

लुम्बिनीमा विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सोमवार शुरू भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा शुरू भएको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षा गरिएको लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता आचार्यले चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरूले हालसम्म गरेका उपलब्धिको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचा टुंगो लगाइने बताए ।

उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री लिला गिरीले योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरूले पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढीको बजेट भए पनि मन्त्रालयले १ अर्ब ८९ करोड मात्र खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म २४ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीका अनुसार ६८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १६ करोड ८२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद पन्थले उक्त मन्त्रालयले ३५ दशमलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म ९९ करोड ८८ लाख मात्रै खर्च भएको समीक्षा बैठकमा पन्थले जानकारी दिए । अन्य प्रदेशले पनि बजेट कटौती गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आर्थिक अभियान