वर्षभरी सुपथ मूल्य पसल

कर्णालीमा वर्षभरि सञ्चालित सहुलियत मूल्य पसल प्रभावकारी बन्दै गईरहेका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग एवं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहकारीमार्फत पहिलो चरणमा कर्णालीका चार जिल्लामा सञ्चालित वर्षभरि सहुलियत मूल्य पसलले आयातसँगै स्थानीय उत्पादनको समेत बजारीकरण गरेपछि प्रभावकारी बनेका हुन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालनका ल्याईएका वर्षभरि चल्ने सुपथ मूल्य पसलबाट विक्री मात्र नभई स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजारीकरणसँगै रैथानीबालीको संरक्षण गर्नु रहेको छ । त्ससका लागि तीनै तहका सरकारले सुपथ मूल्य पसलाई दिर्घकालिन रुपमा वर्षभरी सञ्चालिन गर्नका लागि अपनत्व लिन जरुरी देखिन्छ । किनभने हाम्रो संविधानमै आफ्ना नागरिकको गास, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले नै ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख गरेको छ । उसोपनि नागरिक बाँचे पो राज्यले राज गर्ने हो । मान्छे नभएपछि ढुङगा, माटो र जंगलमाथि राज गर्न सकिँदैन् । त्यसैले मान्छेले मान्छेको महत्व नबुझेपछि राजनीति होइन, लाजनीति गरेर अर्थात नागरिकलाई भोकै राखेर कुनैपनि राज्यले राज सक्दैन् । रोग, भोग र अभावले आजित कर्णालीलाई लक्षित गरि वर्षभरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम पक्कैपनि हरेक हिसावले उपयुक्त हो ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहसम्म वर्षभरी नै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई आम नागरिकले हार्दिकता पूर्वक स्वागत गरेका छन् । यो योजना तथा कार्यक्रम जुनसुकै व्यक्ति, संस्था, समूह तथा सरकारले ल्याएको भएपनि आम नागरिकको हितसँग जोडिएकाले सबैको चाँसो र चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । अहिले कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिममा वर्षभरी सञ्चालन हुने सहुलियत मूल्य पसलहरुले आम नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनु नै ठूलो उपलब्धी हो । यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु झन ठूलो उपलब्धी हो । तर, यहाँ निर बुझ्नुपर्ने कुृरा के छ भने निजीक्षेत्रले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बुझेर सुपथ मूल्य पसललाई सहयोग गर्नुपर्छ । सधै मुनाफामा केन्द्रित नीजि क्षेत्रले राज्यलाई मात्र दोष दिने होइन, आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि दायित्व निर्वाह गर्न पनि भुल्नु हुँदैन् । वर्षभरी सुपथ मूल्य पसल कार्यक्रमका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ७ प्रतिशत विक्री कमिशन दिएपनि ढुवानी भाडा महँगो हुँदा कठिनाई भईरहेकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार समेत अनुदान दिनु पर्ने देखिन्छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुपथ मूल्य पसललाई दिगो र निरन्तरता दिन, ‘सेवाका लागि मेवा खोज्ने’ नीजि क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ । चाडपर्वका समयमा मात्र दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तु बजार भाउभन्दा कम मूल्यमा विक्री गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले वर्षभरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर ईतिहास रचेको छ । यो कार्य कर्णालीबाटै शुरुवात भएपनि देशभर विस्तार हुनेछ भन्नेमा देशका आम नागरिक विश्वस्त छन् । स्थानीय कृषि वस्तुको उत्पादन बढाएर रोजगारीसँगै निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका सुपथ मूल्य पसल कर्णालीका सबै पालिकामा कम्तिमा एउटा भएपनि सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशले आवाज उठाउँदै आएको छ । अब तीनै तहका सरकारले समयमै यसतर्फ विशेष योजना बनाएर आम नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति भएको अनुभूति दिनु भनेको भोको पेटलाई अनाज दिनु जस्तै हो । हामी सबै पक्षले आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर नागरिक र देश हितमा देखिने गरि अहिले काम नगरे कहिले गर्ने ?