अधुरा सडक छिटो निर्माण गर !

कर्णालीका साना साना ठूला गरी करिब १२ सय सडक निर्माणका कामहरुमा ढिलाई भईरहेको छ । तोकिएको समयमा सडक निर्माण नहुँदा नागरिकले सास्ती पाईरहेका छन भने अर्कोतर्फ आयोजनाको लागत बढिरहेको हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै यस वर्ष एक हजार साना सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सडकको पहुँचबाट टाढा रहेका कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सडकको पहुँचमा पु¥याउन प्रदेश सरकारले कर्णालीको सडक निर्माणमा जोड दिएको हो । प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना नबनाउने निर्णय गरेपनि  यो क्रम रोकिएको छैन् । प्रदेश सरकारले यस वर्ष विगतमा भन्दा धेरै साना–साना टुक्रे योजना र सडक निर्माणका योजना कम भएको बताएपनि स्थानीय तथा संघ सरकारका तर्फबाट समेत सडक बनाउने कार्य जारी छ । जुनसुकै तह र समूहले सडक बनाउने घोषणा गर्नेदेखि शिलान्य गर्ने र कतिपय त काम नै शुरु गरेर अधुरा छोड्ने प्रवृत्ती कर्णालीमा व्यापक छ । प्रदेशमा अहिले जो सुकै नेता बन्ने वित्तिकै अरुलाई देखाउनका लागि भएपनि पहिलो काम भनेको सडक बनाउने घोषणा गर्नु हो । तर, त्यसरी हवाई तवरले घोषणा गरिएका कतिपय सडकले मूर्तिरुप लिन्छन भने कतिपय त हावामै उड्छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सडक र पुल निमार्णमा आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको उत्तर–दक्षिण जोड्ने चिसापानी–गुटु–मंगलसेन फास्ट ट्¥याक बषौंदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन् । त्यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गको सुर्खेत खण्डमा विभिन्न प्राविधिक तथा स्थानीय लफाडाले काम अघि बढेको छैन् । त्यस्तै कर्णालीको ‘लाइफलाइन’ जमुनाह–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माणमा काम समेत बेखबर बनेको छ । अन्तर जिल्ला जोड्ने बड्डीचौर–गुटु–बेनीघाट सडकको काम समेत अघि बढेको छैन् । कर्णालीको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कर्णाली करिडोरको काम निर्माण पक्षले विभिन्न बहाना बनाउँदा निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । राज्यको धेरै लगानी भईसकेको भुरीगाउँ–तेलपानी सडक निर्माणले समेत गति लिन सकेको छैन् । त्यस्तै अन्तरजिल्ला जोड्ने सुर्खेत–दाङ सडक, सुर्खेत–सल्यान सडक, जाजरकोट–डोल्पा सडकको काम सन्तोषजनक तरिकाले अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

जुम्ला सहित चार जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । विगत सात महिना यता निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको माग गर्दै काम नगरेपछि (जुम्ला–डोल्पा–मनाङ–मुस्ताङ) चार जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसरी समयमा सडक निर्माणका कामहरु अघि नबढ्दा निर्माण ठेकेदार बदनाम भएका छन् भने अर्कोतर्फ कर्णालीको विकासले गति लिन सकेको छैन् । तोकिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा नागरिकले त सास्ती पाईरहेकै छन् भने अर्को तर्फ आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । स्थानीय नागरिकदेखि, जनप्रतिनिधि, प्रदेश तथा संघीय सरकारले समेत अनुगमन तथा मूल्यांकन नगर्दा सडक निर्माणका कामहरुमा ढिलाई भईरहेको छ । तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारदेखि त्यससँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कडा कार्वाहीसहित क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने नजिर बसाल्न अति आवश्यक देखिन्छ ।