वन डढेलो नियन्त्रणमा जुटौं

पछिल्लो एकसाता यता गर्मी शुरु भएसँगै सुर्खेतसहित कर्णालीका जंगलमा आगलागी र डढेलोका घटना बढ्न थालेका छन् । सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरकै चार स्थानका जंगलमा लागेको आगो डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले नियन्त्रणमा लिन सफल भएको छ । अहिले दिनहुँ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वन डढेलो लाग्ने क्रम शुरु भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा समेत वन डढेलो लाग्न शुरु भएको छ । आगलागी भएको क्षेत्र वरपर धुँवाको तुँवालो लाग्ने र सर्वसाधारणको आँखा पोल्ने समस्या सुरु भएको छ । सोमबार बिहानैदेखि तुँवालो लागेको र आँखा पोल्न थालेको घटनाहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । आगो लगाउने मानिसको गोप्य सूचना दिनेलाई पुस्कृत गर्ने चलन नहुँदा वन डढेलो बढेको हो । वन जंगलमा आगजनी गर्नेलाई हदैसम्मको कार्वाही हुने व्यवस्था नभएसमम वर्षेनी लागो लाग्ने क्रम रोकिने छैन् । आगलागीका अधिकांश घटना मान्छेकै लापरबाहीका कारण भएको पाइएको छ । मानवीय कारणले हुनसक्ने आगलागीबाट बचाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा लागेको ससाना डढेलो माथि नियन्त्रण लिन वन अधिकारीहरु सफल भएपनि ठूलो आगो लागे धेरै धनजनको क्षति हुने देखिन्छ । तर, अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कुनै खासै रणनीति नबनाउँदा वन अधिकारीहरु नै अलमलमा छन् ।

वन डढेलोका लागि निश्चित बजेट नछुट्टाईएकाले समेत समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्म वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयहरुले संघ सरकारकै भरपर्नु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन् । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सचेतना सूचना प्रवाह, जनशक्ति खटनपटन अर्थात व्यवस्थापनदेखि आवश्यक सामाग्री खरिदका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट नछुट्टाउँदा थप समस्या देखिएको हो । अहिले सुर्खेतमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि खटिने वन रक्षक, वनपालेदेखि तल्लो स्तरका कर्मचारीले चार महिनादेखि तलव खान नपाएको गुनासो गर्दै आईरहेका छन् । यसरी आधा पेट खाएर वनको सुरक्षा हुन नसक्ने हुँदा समयमै वन हेरालुदेखि अन्य सुरक्षाकर्मी तथा तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई सरकारले तत्काल तलब उपलब्ध गराउनु पर्छ । अर्कोतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नाममा रजगज गर्दै आईरहेका उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले समेत वन डढेलो नियन्त्रणका लागि यथाशक्य कदम चाल्नु पर्छ । काठ तस्कर र काठ ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरेर सामुदायिक वनको रक्षक होइन भक्षक बनिरहेको गुनासोलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारीले यतिबेला यर्थात चरित्र स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । नाम सामुदायिक वन हुने तर त्यसको रक्षा सरकारले नै गरिदिनु पर्ने, अनि लाभभरी वन समूहका पदाधिकारीले खाने चलन अन्त्य गरिनु पर्छ । वन समूहका नाममा काठ तस्कर र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा वन समूहका व्यक्ति मोटाउने खेल अब सदाका लागि अन्त्य हुन जरुरी छ ।

वन जंगल रहे पो रजाई गर्ने हो । समूहको हित भन्दा व्यक्ति हितमा केन्द्रित रहेका सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै काठ तस्करीमा संलग्न रहने गरेका थुप्रै घटनाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यसैले यतिबेला वन भक्षक होइन, रक्षक बनौं । अहिले पनि कर्णालीका वनपाखा, जंगल जलिरहेका छन् । आगलागीबाट गत वर्ष पनि १ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले समेत तत्काल प्याकेजमै वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सुक्खायाम सुरु भएसँगै वनजंगलमा डढेलाका घटना एक्कासी बढ्न थालेका छन । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार अहिले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसहित विभिन्न स्थानका जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने कार्य जारी राखिएको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष वन डढेलो ढिलो सुरु भएपनि आगलागीका घटनामा एक्कसी बृद्धि भएको छ । तापक्रम बढ्ेसँगै जमिनमा सुक्खापना बढ्दा कुनै ठाउँमा आगो लागिहालेमा चाँडो सल्किने हुँदा आम नागरिकदेखि वन उपभोक्ता समूह, वन अधिकारी, सेना, पुलिसलगायत अलर्ट अवस्थामा राख्न अति आवश्यक देखिन्छ ।