माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनीको म्याद थप्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । तर, कस्तो निर्देशनात्मक आदेश भन्ने चाहिं खुलेको छैन ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले कस्तो निर्देशनात्मक आदेश भन्नेबारे पूर्ण पाठमै आउने आफूलाई इजलासले जानकारी गराएको बताए । ‘निर्देशनात्मक आदेशका विषयबारे श्रीमानहरूले पछि पूर्ण पाठमै खुलाउने भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले पाएको डेढ दशक पुगिसकेको छ । जीएमआरले २०६४ सालमा यो परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाए पनि १६ वर्षसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । बरू सरकारले पटक पटक परियोजनाको म्याद थप्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७९ असार ३१ गते वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले दुई वर्ष म्याद थपेको थियो ।
यस विरुद्ध कर्णालीका बासिन्दा समेत रहेका रतन भण्डारी सहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश दिंदै म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । साथै, यस परियोजना खारेजीमा माग सहित परेका अन्य मुद्दा पनि एकै पटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो । परियोजना विरुद्ध २०७० सालदेखि पटक पटक मुद्दा पर्दै आएका थिए ।
पुस १८ गते कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विवाद निरुपण गर्न संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो । चार महीनापछि संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश सुनाएको हो ।
९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजनामा लगानी गर्न जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नै गर्न नसकेको लामो समय भयो । २०७३ पुस २४ मा एक वर्ष र फेरि २०७४ कात्तिक २४ गते अर्को एक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनकै लागि जीएमआरलाई म्याद दिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले म्याद थप्दै आएको छ। गत असारमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट म्याद थपिएको हो ।
यसअघि २०७४ सालमा लगानी बोर्डले थपेको एक वर्षको म्याद सकिएपछि करीब चार वर्ष म्याद थपिएन । चार वर्षपछि आएर सरकारले म्याद थपेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि जीएमआरका लागि काम गर्ने बाटो भने खुलेको छ । तर, यति ठूलो राष्ट्रिय मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संक्षिप्त आदेश समेत दिएन । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह निर्णय सुनाउने मिति तोकेको दिन सके पूर्णपाठ र नसके पनि संक्षिप्त आदेश आउनुपर्ने न्यायिक अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘संक्षिप्त आदेश अनिवार्य हुने कानूनमा छैन । तर, निर्णय सुनाउने भनेपछि निर्णयको आधार थोरै खुलाउनुपर्छ,’ सिंह भन्छन् ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले पनि माथिल्लो कर्णालीको फैसलामा संक्षिप्त आदेश आएको भए राम्रो हुने बताए । ‘श्रीमान्हरूले पछि एकै चोटि खुलाउने भन्नुभएको छ,’ उनले थपे ।
नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिको शिकार बन्दै आएको पृष्ठभूमि लामो छ । विना प्रतिस्पर्धा सरकारले भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत् परियोजना बनाउने जिम्मा लगाउँदै आएको छ । यस्तो वेला सर्वोच्चले लामो समयदेखि लगानी जुटाउन असमर्थ रहेको कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।
तर, यसको संक्षिप्त आदेश समेत आएको छैन । ‘सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भनियो । तर, के कस्तो विषयमा भन्ने जानकारी दिइएको छैन,’ रिट निवेदकमध्येका एक रतन भण्डारीले भने । हिमाल खबर