भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै गैससले बुझायो ज्ञापनपत्र

सुर्खेत । गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशले मुनाफारहित कार्य गर्ने सामाजिक संघ संस्थाले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कर नलगाउन माग गर्दै आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटामार्फत अर्थ मन्त्रीलाई अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।

ज्ञापनपत्रमा मुनाफारहित कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुको कर, भ्याटका समस्या समाधान गर्न गैससले माग गरेको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सामाजिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग अनुदानमा भ्याट लगाउने र संस्थाहरुको आर्थिक वर्षको अन्तिम मौजदातलाई नाफा भनी आयकर समेत लिने खोजिएको उल्लेख छ ।

साथै, नागरिक संघ सङ्गठनमाथि घुमाउरो पाराले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको र नेपाली नागरिक संघ संस्थालाई बन्द गर्न खोजेको दाबी गर्दै महासंघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

मुनाफारहित कार्य गर्ने सामाजिक संघ संस्थाको अनुदानमा कर नलाग्ने विश्वव्यापी र नेपाल सरकारको मान्यता अनुसार सरकारको नीति नियमभित्र रही सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्ने संस्थाहरुले प्राप्त गरेको लगाउन खोजिएको कर खारेजीको माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा पनि मुनाफारहित सामाजिक संघ संस्थाको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्य कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउन नपर्ने वा मिनाहा हुने साथै मुनाफारहित सामाजिक सङघ संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

नाफा नकमाउने र नबाँड्ने सामाजिक संस्थालाई आयकर ऐन २०५८ को दफा २ (ध) ले कर छुट हुने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको र २०५९ को नियम २७ बमोजिम कर छुट प्रमाणपत्र समेत लिँदै आएको जानकारी गराएको छ । यस्ता संस्थाहरुले व्यावसायिक संस्था जस्तो आयमुलक व्यवसाय र मूल्य अभिवृद्धि हुने कार्य नगरेका कारण कर खारेजीको माग गरेका हुन् ।