सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट खर्च ६७ प्रतिशत भएको छ । चालू आवमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये असार २४ गते १२ बजे सम्मको तथ्यांकअनुसार चालू र पुँजीगत गरि ६७.५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतको विवरणअनुसार चालू आवको असार २४ गते खाता बन्द हुँदा सम्म कुल विनियोजित बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँ मध्य चालू र पुँजीगत गरि जम्मा २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार १४७ रुपैयाँ अर्थात् ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
जसमा पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ बजेट मध्य असार २४ गतेसम्ममा १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख ९ हजार अर्थात् ६४.०८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
भने चालू तर्फ विनियोजित कुल १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजार ७५५ रुपैयाँ मध्य असार २४ गते सम्ममा ९ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार अर्थात् ७२.८४ प्रतिशत चालू खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विकास बजेट तर्फको विनियोजित भइसकेको तर खर्च हुन नसकेर करिब ७ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ । १९ अर्ब बढी विकास बजेट रहेको कर्णालीमा १२ अर्ब बढी खर्च हुँदा ७ अर्ब विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको हो ।
कम्तीमा पनि विकास खर्च ८० प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकार अन्ततः असफल भएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता पनि नभएको हैन तर बजेट खर्चको नतिजा भने निराशाजनक देखिन्छ ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कुल बजेट मध्य १० अर्ब ८७ करोड ५६ लाख मध्य असार २४ गते सम्म ५ अर्ब ९३ करोड ७० लाख ५ हजार मात्रै बजेट खर्च भएको छ । भने, ४ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल २ अर्ब १८ करोड ७६ लाख बजेट मध्य १ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ६४ हजार,जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको कुल ४ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख २५ हजारमध्ये ३ अर्ब ३७ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत र चालू गरि ६ अर्ब १३ करोड ४२ लाख २७ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले असार २४ गतेसम्म ४ अर्ब ३८ करोड २९ लाख ९७ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
साथै भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब ४१ करोड ४० लाख मध्य असार २४ सम्ममा १ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ६९ हजार मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जम्मा ३० करोड १८ लाख ९३ हजार बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १८ करोड १४ लाख ३१ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
यसरी प्रदेश सरकार मातहत रहेका प्रदेश व्यवस्थापिका,लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,मुख्यमन्त्रीको कार्यालय,प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित ७ मन्त्रालय गरि १५ वटा निकाय अन्तर्गत १० वटै जिल्लाका कार्यालयको विकास खर्च समग्रमा निरासाजनक देखिएको छ ।
विकास बजेट फ्रिज हुनु नै कर्णालीको विकास नहुनु हो । पुँजीगत खर्चको ठोस नीति बनाई कर्णाली विकास र समृद्धिको खाका कोर्न तयार रहेको रहेको नागरिक अगुवा राज बहादुर महत बताए । मानव विकास सूचकांकमा कमजोर कर्णालीको विकासका निम्ति कार्यान्वयनमुखी नीति र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आगामीमा एक वर्षमा १० हजार युवालाई रोजगारी दिने, विकास खर्चलाई शत प्रतिशत गर्ने,उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने उत्पादनमुखी बजेट बनाउने नीति लिएका छन् । महत्त्वाकांक्षी नीति लिएकोले कार्यान्वयन हुनेमा नागरिक ढुक्क छैनन् । यद्यपि, प्रदेश सरकार विगतको भन्दा बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । (रेडियो नेपाल)
