विकास बजेटको बेथिति

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६७ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ३२ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ४२ हजार ९५५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ६७.५६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २७ करोड ६६ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फको १३ अर्ब १० करोड ८३ लाख १९ हजारमध्ये नौ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख १९ हजार खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १९ अर्ब ८६ करोड ३६ लाख २३ हजारमध्ये १२ अर्ब ७२ करोड ९० लाख नौ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको ११ अर्ब १२ करोड ८८ लाख ८३ हजारमध्ये ५५.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बटेज खन्यौउने तर खर्च गर्न नसक्ने अबस्था अझै हट्न सकेको छैन् ।  कर्णाली सरकारले सांसदहरुलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म विकास बजेट दिने गरी बजेट पास ग¥यो । नीति निर्माता सांसदहरुले बजेटमा आँखा लगाउनु गैरसंसदीय अभ्यासमात्रै होइन, स्रोतमाथिको दोहन पनि हो ।

आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दै सांसदले बजेट पाएसम्म बजेटको हलो अड्काएर संघीय व्यवस्थाकै धज्जीमात्रै उडाएका छैनन्, प्रदेश संरचना चाहिन्न भनेर बलिरहेको सानातिनो आगोमा झन् घिउतेल थपेका छन् । यस्तो उल्टो बाटो हिँड्न सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको चोचोमोचो मिल्नु निम्नकोटीको राजनीतिक सौदाबाजी हो । बजेटमा मनलाग्दी प्रदेशहरुको महारोगकै रुपमा देखा परेको छ । कतिपय नेताहरुले कार्यकर्तामुखि बजेट बाँटेर सत्यनास पारे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर भएपनि मन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । ती सबै बजेटका बेथितिमात्रै होइन, स्रोतको सत्यानाश हो । सांसदहरूलाई विकास बजेट नदिँदा गतवर्ष बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । पारितै नहुने स्थिति भएपछि त्यहाँ पनि सांसदलाई बजेट राखेपछिमात्रै प्रदेश सभा चल्न सक्यो । कर्णालीमा बेरुजु उस्तै छ, तर विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । बजेटको हालत पनि सन्तोष गर्नलायक पनि भएन । संघीय सरकारमै जस्ता बजेटमा बेरुजु र विकास खर्चमा अकर्मण्यता देखाएको छ । बेरुजु अनि रकमान्तरको रोगले सबै कर्णालीलाई गाँजेको छ ।

सम्प्रभु जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको बजेटभन्दा बाहिर गई रकमान्तर गर्नु आफैंमा गलत बाटो हो, त्यसमाथि सञ्चालन खर्चहरू बढ्ने गरी भएका खरिदले स्रोतको दोहन र दुरुपयोग बढाएको छ ।  नचाहिने ठाउँमा बजेट हाल्ने, अनावश्यक बोझिला संरचनामा खर्च गर्ने हुँदा नै जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको हो । सबका सब विकृति र अराजनीतिक रत्यौली प्रदेशमा मञ्चन हुँदा ठूलो संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाको साख क्षय भएको छ । अब प्रदेश सरकारले बजेट खर्च बढाउन र तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । कर्णालीका नागरिकको समृद्धि नभएपनि राजनीति गर्ने नेताहरुको भने समृद्धि भएकै छ । गरिवलाई धनी बनाउने नाममा आफु धनी हुने तर गरिब झन गरिब हुने स्थिति अझै हटेको छैन । यसतर्फ अब सबै पक्षले एक पटक फेरी सोच्ने हो की ! आखिर यस्तो गलत संस्कार र अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म कर्णालीमा समृद्धि नआउने पक्का नै हो । हिजोका नकरात्मक पक्षबाट शिक्षा लिँदै अब बटेजको सही सदुपयोग र परिणाममुखि काम गर्न जनप्रतिनिधि नै अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ ।