सरकारी अनुदानको वेथिति

नेपालमा अहिले सबै भन्दा राम्रो फस्टाएको धन्दा भनेकै विचौलियाको धन्दा हो । चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जग्गा, व्यापारलगायतका हरेक क्षेत्रमा विचौलियालाई दुधको मलाई खाने जस्तो चोखो धन्दा मानिएको छ । उसो त सरकारी लगानीका विभिन्न आयोजनाहरु तोकिएकै समयमा सम्पन्न नहुँने अर्को ठूलो रोग अझै हट्न सकेको छैन् । त्यसैमा सरकारले किसानका नाममा बिचौलियालाई अनुदान दिन शुरु गरेदेखि भ्रस्टाचार व्यापक मौलाएको छ । यो परम्परा विगत लामो समयदेखि देशभर विधमान छ । सरकारी कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा व्यापारीले किसानका नाममा आएको बजेटले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण शुरु गर्न लागेको पाँच वर्ष पुगिसक्दा समेत अलपत्र छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट निर्माण शुरु गरिएको चिस्यान केन्द्र अहिलेसम्म जगमै अड्किएको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले झण्डै १ करोड रुपैयाँ प्राप्त ग¥यो । संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय मातहत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना (एचभीएपी), प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले कम्पनीलाई पटक–पटक गरी ९६ लाख अनुदान उपलब्ध गराए । तर, सरकारी रकम माथि गिद्धे नजर राखेका विचौलियाले व्यापारीसँगको साँठगाँठमा चिस्यान केन्द्रको जग निर्माणमै उक्त रकम सकाएको देखिन्छ ।

यति ठूलो रकम हिनामिनामा नियमनकारी निकायको ध्यान नपुग्नु आफैमा रहस्यमय बनेको छ । डीपीसी जग (फाउन्डेसन) तयार गरेर अलपत्र छाडिएको यतिका दिनसम्म सरकारी रकमको खोजीनिधि नहुनु मिलेमतोको आशंका प्रबल हु्रन्छ । किनभने उक्त रकम हिनामिनामा सरकारका वरिष्ठ अधिकारीदेखि सुर्खेतका चर्चित व्यवसायीहरुको संलग्नताले थप पक्षपोषण गरेको छ । जग तयार गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत आजसम्म खोजी नहुनु अर्को रहस्यमय हो । सरककारी रकमलाई जसको शक्ति उसको भक्ती बनाउन मिल्दैन् । यो नियम कानून र ऐनले दिशा निर्देशन गरेअनुरुप खर्च हुने होइन र ? । अहिले कोल्ड स्टोरको जगमा घाँस र बोटबिरुवा उम्रेका छन् । त्यहाँ लगानी लगाएको रकम कता हरायो, खोजी हुनु पर्र्दैन् ? हराएको रकम खोज्ने जिम्मेवारी कस्को हो ? त्यो रकम डुब्यो त कसरी डुब्यो जनताले जान्न पाउनु पर्दैन् । एचभीएपीले आर्थिक २०७४/७५ मा ३ किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार, कृषि विकास निर्देशनालयले आव २०७६/७७ मा २७ लाख १२ हजार रकम अनुदानस्वरूप कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले भुक्तानी गरेको देखिन्छ । १० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो ।  शुरुदेखि नै गरिएको निर्माण ढिलाईसँगै कोरोना महामारीले उत्पन्न लकडाउनले सरकारी रकम हजम गर्न विचौलियालाई थप सहज बनायो । सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालयले अख्तियारको उजुरी परेको भन्दै पन्छिने ग¥यो ।

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताएपनि अहिलेसम्म विचाराधिनमै राखेको छ । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लिखित र मौखिक गरी पटक–पटक तोकता गर्दै आएपनि न त्यसको भाडा उठेको छ, न त भवन नै निर्माण हुन सकेको छ । हचुवाको भरमा नियम विपरित किसानका नाममा अनुदान रकम बाँटेर दुरुपयोग भएको छ । सरकारी रकम दुरुपयोग गर्नेहरु माथि सत्यतथ्य छानविन गरि दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याईनु पर्छ । जथाभावी सरकारी अनुदान बाँट्ने दोषी सरकारी अधिकारीहरुलाई समेत छानविनको दायरा भित्र ल्याईनु पर्छ । किसानको सहजताका लागि बनाईने यस्ता अनुदानका कार्यक्रमले एकातर्फ भ्रस्टाचार मौलाएको छ भने अर्को तर्फ वास्तविक किसानसम्म त्यो कार्यक्रमको उद्देश्य पुग्न सकेको छैन् । सरकारी अनुदानमा हुने यस्ता कार्यक्रम माथि राज्यका नियमनकारी निकायले कडाईका साथ विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ । एकातर्फ वीरेन्द्रनगरमा कोल्ड स्टोर नहुँदा किसानले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी रकम हिनामिना गर्नेहरु कानूनको दायरा भित्र आउन ढिलाई भईरहेको छ । सत्यतथ्य खोजीनिधि गरि छिटोभन्दा छिटो वास्तविकता सार्वजनिक गर्न तर्फ सम्बिन्धत पक्षले पहलकदमी चाल्नु पर्छ ।