खानी ‘होल्ड’ गर्नेलाई कार्वाही खोई ?

सरकारले खानीहरु ‘होल्ड’ गरेर राख्नेलाई कार्वाही नगर्दा पश्चिम सुर्खेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा पछाडि परेको छ । सरकारकै संरक्षणमा खानी तथा खनिजलाई होल्ड गरेर राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि मानव संसाधनको समेत विकास हुन सकेको छैन् । सरकारले नयाँ खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी नयाँ नीति बनाएर कडाइ गर्नुको साटो उल्टै संरक्षण गर्दा थुप्रै समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । वि.सं. २०३५ मा पश्चिम सुर्खेतको चौकुनेमा करिब डेढ सय वर्ष पुग्ने चुनढुंगा रहेको तथ्य पत्ता लाग्यो । चौकुनेमा चुनढुंगा रहेको पत्ता लागेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले २०३६ देखि ३९ सालसम्म विस्तृत अध्ययन ग¥यो । सम्भाव्यता अध्ययनले चौकुने क्षेत्र सिमेन्ट उद्योगका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष विभागले निकाल्यो । त्यसयता सरकारले त्यहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भनेपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योग सञ्चालनको काम अघि बढ्न सकेन । तर तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६६ सालमा अजय सुमार्गी सञ्चालक रहेको मुक्तश्री इन्डस्ट्रिज प्रालिले चौकुने गाउँपालिकामा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि उत्खनन् अनुमति पायो । खानी तथा भूगर्भ विभागले मुक्तश्रीलाई उक्त अनुमति दिएको पनि १४ वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएन । कम्पनीले अनुमति पाएपछि जग्गा खरिद प्रक्रियामै अल्झेर लाइसेन्स होल्ड मात्रै गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अनुमति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि कम्पनीले पूर्वाधार अभावको तर्क पेश गरेपछि लाइसेन्स नवीकरण भयो, तर अझै कम्पनीले काम अगाडि बढाउन सकेन् । मुक्तश्री, चर्चित व्यवसायी अजय सुमार्गीले सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिन्छन् । कम्पनीका अध्यक्ष अजय सुमार्गीले चौकुनेका स्थानीय नागरिकलाई उद्योग अब शुरु गर्छु, तब शुरु गर्छु भन्दै विगत १४ वर्ष विताएका छन् । लामो समयसम्म उद्योग स्थापनाले गति लिन नसकेपछि चौकुनेका स्थानीयले लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने माग गरेपनि सरकारले सुन्दैन् । उद्योग स्थापनाको कामले गति लिन नसक्नुमा कम्पनीको कमजोरी त छँदैछ, त्यहीं माथि काम नगर्ने तर ‘लाइसेन्स’ होल्ड गर्नेलाई सरकारले नै अहिले संरक्षण गरिरहेको छ । उद्योग स्थापनाको कामलाई ढिलाई गर्ने कम्पनीको लाईसेन्स खारेजी गर्ने ताकत सरकारसँग हुँदाहुँदै पनि उल्टै पक्ष पोषण गरिरहेको छ । चौकुने गाउँपालिकाको पहिलो साधारण बैठकले विभिन्न बहाना बनाएर लाइसेन्स होल्ड गर्ने मुक्तश्रीको लाइसेन्स नवीकरण हुन नदिने निर्णय पनि ग¥यो । यसका वावजुद पनि उद्योग स्थापनाका लागि पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत संघ सरकारले विकासले पछाडि पारिएको पश्चिम सुर्खेतका जनताका कुरा सुनेन् । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मुक्तिले अब चौकुनेमा उद्योग सञ्चालन नगरि मोटो पार्टी खोजेर लाईसेन्स नै बेच्ने दाउमा रहेको छ ।

कम्पनीले उद्योगमा प्रयोग हुने उपकरण ल्याउन सडक भएन, पुल भएन, बिजुली भएन, भन्दै उल्टै सरकारलाई धम्काउने गरेको थियो । तर अहिले खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग विस्तार भइ सकेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत लाइनसमेत विस्तार भइ सकेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक करिब १ सय ५० रोपनी जग्गा मध्ये ८० रोपनी जग्गा कम्पनीले खरिद पनि गरिसकेको छ । फेरीपनि कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन् । खानी विभागले २०३६ सालदेखि २०३९ सालसम्म चौकुने र बराहतालको लखरपाटामा तीन सय मिटर ड्रिलिङ गरी ढुङ्गा परीक्षण गरेको थियो । खानी क्षेत्र चौकुने गाउँपालिका अन्तर्गत चौकुने, कुवा, खोप्री, थरेलगाउँ, काफलगैरा र ओटपोखरीमा ११ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अब उद्योग सञ्चालनमा आलटाल र ढिलाई सह्य हुने छैन् । वर्तमान सरकारले मुक्तिश्रीलाई तत्काल उद्योग सञ्चालन गर्न दवाव दिनु पर्छ वा लाईसेन्स खारेज गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । अन्यथा वर्तमान सरकार विकास विरोधी मानिने छ । गरिव जनताको साथमा खेलवाड गर्ने जोकोहीले मूल्य चुकाउन तयार हुनु नै पर्छ ।