प्रहरीका संरचना छिट्टो बनाऊँ !

कर्णाली प्रदेश भन्ने वित्तिकै धेरैलाई दुर्गम, विकट र पूर्वाधार अभाव रहेको क्षेत्र भनेर सहजै अनुमान लगाउने गरिन्छ । हो ! वर्तमान समयमा धेरैले लगाउने अनुमान र त्यो बुझाई केही हदसम्म सत्यपनि हुन सक्छ । किनभने कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर अन्तको भन्दा धेरै कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेशमा राज्यका तर्फमा हुने उपस्थिति पनि कमजोर नै छ । झन् जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यादेश पाएको नेपाल प्रहरीका अहिलेपनि धेरै संरचना यतिका दिनसम्म अर्कै प्रदेशमा हुनु बिडम्बना नै हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अधिकांश संरचनाहरु अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । नेपाललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गर्नुपूर्व हाल लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्ला साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा थियो । तर, पछि २०७२ सालमा नेपाललाई विकास क्षेत्रबाट हटाएर सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरेपछि बाँके लुम्बिनी प्रदेशमा परेपछि कर्णाली प्रदेश प्रहरीका संरचना बाँकेमै रहेका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशले नयाँ सरकार बनाएर पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल सकेपनि कर्णालीमा आफ्ना प्रहरीका संरचना भने ल्याउन सकेको छैन् । पश्चिम सुर्खेतका चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, बराहताल गाउँमा प्रहरी संरचना निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिसँगै स्थानीय बासिन्दाले जग्गा दिन तयार भएपनि त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिएको छैन् ।

पश्चिम सुर्खेत भन्ने वित्तिकै केही अमुक, तुच्छ, संर्कीण सोच राख्ने राजनीति खोल ओढेका मानिसहरुले प्रहरी संरचना निर्माणका लागि बाधक हुन् । केही पुराना ढर्राका कर्मचारीहरुले समेत पश्चिम सुर्खेतलाई पूर्वाधार विकासको अभाव देखाउँदै प्रहरी संरचना निर्माणका लागि अनच्छुक देखिन्छन् ।  यद्यपि ! बाँकेबाट प्रहरीका संरचनालाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा सार्नका लागि अहिले ढिलै भएपनि पहल शुरुको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) लाई सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–८ दुलालथाईमा सार्न तयारी भएको छ । नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँकेलाई भने सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१३ र १४ नम्बर वडाको गुमीमा स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रहरी कार्यालयहरुको स्थानान्तरणको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ चिसापानीस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी गणको नाममा रहेको ३ बिगाह ८ कट्ठा जग्गामध्ये दुई बिघाह जग्गामा पुलिस स्कुल, एक बिघाह जग्गामा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना र ८ कट्ठा जग्गामा केनाईल शाखा राख्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएको छ । बाहिर रहेका प्रहरीका संरचना यसै वर्षदेखि आफ्नै प्रदेशमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी पक्कैपनि स्वागत योग्य कदम हो । हाल कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधनको कमी र दरबन्दी अभावले एक जना प्रहरी कर्मचारीले चार दशमलव ३७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र तीन सय तीन जना मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रहरीका सबै संरचना समयमै बन्न सके धेरै हदसम्म सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णाली भर ११ वटा नयाँ प्रहरी कार्यालयहरु निर्माणाधीन भईरहेका छन् । तर ती आवश्यकता भन्दा धेरै अपर्याप्त छन् । हाल प्रदेश भरी ६ हजार दुई सय ७९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा पाँच हजार ६ सय ६ जना प्रहरी कार्यरत रहेका छन् । जसमा पाँच हजार एक सय ९५ जना पुरुष र चार सय ११ जना महिला प्रहरी कार्यरत रहेका छन् । प्रहरीको काम कर्तव्य हेरी तिनलाई आवश्यक भौतिक संरचना र स्रोतसाधनमा सरकारले कुनै कमी गर्न हुँदैन । प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक संरचनामा हुने लगानी पनि आखिर सुरक्षाकै लगानी हो, शान्तिकै लागि हुने लगानी हो र नागरिकको रक्षाका लागि हुने लगानी हो । कुनैपनि विपद्मा नागरिकलाई उद्दार गर्ने र सुरक्षा दिने अग्रमोर्चामा खटिने पनि प्रहरीलाई स्रोतसाधनसँगै उच्च मनोबल बढाउन सक्नु पर्छ । कर्णालीमा प्रहरीलाई भईरहेको असहज प्रहरीको हेडक्वार्टरले होइन स्वयं सरकारले सोच्नु पर्छ । प्रहरीको भौतिक संरचना बर्सेनि विस्तारै बनेका पनि हुन्छन् । तर, ती पर्याप्तमात्रामा बनेका छैनन् । जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गति निर्माणले लिएको छैन, त्यसमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान पुग्नु पर्छ ।