सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्ता सञ्चालनमा संकट देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीचको विवाद र मन्त्रीहरुको सामूहिक राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको हो ।
सरकार पुनर्गठन र सत्ता हस्तान्तरणको आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरुले नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कदम चालेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अडिग रहेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
एमाले नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई काँग्रेसले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेल अल्पमतमा छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपाका १६ सांसदहरुले असार ३२ मा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बिहीबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानले अब कर्णाली सरकारको टुंगो लगाउने बताए । उनले कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै असार ३२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गराउने निर्णय भएको जनाए ।
‘पार्टीले यसअघि नै मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि विश्वास नरहेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीपछि नहट्ने निष्कर्ष पुगेका छौं ।’ यता कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि बुधबार अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने उल्लेख गरिएको छ । एमालेले भने यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अविश्वास प्रस्ताव पारित भए मुख्यमन्त्री कँडेल पदमुक्त हुनेछन् र संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् भने नेकपाले एक सांसदलाई पार्टीबाट कारवाही गरेको छ । नेकपाबाट कारवाही गरिएका कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
केन्द्रमा एमाले–नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि कर्णालीको राजनीतिक समीकरण पनि बदलिन सक्ने आकलन भइरहेका बेला नेकपाको निर्णयले प्रदेशमा तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तन नहुने संकेत दिएको हो ।
प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानले अब कर्णाली सरकारको टुंगो लगाउनेछ । कर्णाली प्रदेश सभाले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो २ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएको छ ।
