‘हाम्रा नेताहरुले कर्णालीका नागरिक सुनको सिरानी राखेर नून खोजीमा भौतारिरहेका छन्,’ भन्ने भनाई त्यसै भनेका होइनन् ।’ माल पाएर चाल नपाउने हाम्रो पुरानै बानीले पर्निभरता बढ्दो छ । कर्णालीमा हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन भएअनुसार जम्मा ६ हजार ८ सय २९ दशमलव ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । झन्डै २८ आयोजनाबाट ५ हजार ९ सय १ दशमलव २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन लाइसेन्स लिएर काम अगाडि बढिरहेको छ । तरपनि प्रदेशका नागरिकले अँध्यारोमा हातपाउँ मार्नु परिरहेको छ । जलविद्युत् सबैभन्दा पहिला उत्पादन र प्रयोग गर्ने देशहरुको सूचीमा पर्छ, नेपाल पर्दछ । दक्षिण एसिया नै अन्धकारमा रहँदा १९६८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा बिजुली निकालेर दरबारमा बत्ती बालेका थिए । त्यसको सवा सय वर्षपछि पनि मुलुकका गाउँबस्ती अझै अन्धकार हुनु चाहिँ विडम्बना हो । एकातिर सहरमा प्रकाश प्रदूषणको चिन्ता हुन थालिसक्यो, कि जताततै बिजुली बत्तीको प्रकाश चम्किँदा रात पनि दिनजस्तै भइसक्यो । तर कर्णाली प्रदेशका विकट गाउँहरुमा टुकी विस्थापित गर्न बिजुली पुगेको छैन । कर्णाली आफैंमा बिजुली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना र खानी भएको प्रदेश हो ।
मात्र राज्यको लगानी त्यहाँका खोलानालामा नहुँदा पानी बगेको बग्यै छ र गाउँबस्ती अन्धकार छन् । कर्णालीका ३ लाख ७१ हजार घरधुरीमध्ये ९८ हजारमा बिजुली पुगेको छैन । कर्णाली प्रदेशभरि नै अहिलेसम्म जम्मा १६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । जबकि त्यहाँ सम्भाव्यता खोजी भइसकेको ६ हजार मेगावाटभन्दा बेसी हो । त्यसो त १४ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसबाट ९ सय ११ दशमलव ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ । एउटै कर्णाली नदीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ९ सय मेगावाटको भनेर सम्भावना उहिल्यै खोजी भएको हो । तर काम कछुवा गतिभन्दा पनि सुस्त छ । नलगाड आयोजनाको डीपीआर नै बनेको छैन । डोल्पाको जगदुल्लामा बन्ने विद्युत् आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन डीपीआर तर बन्यो तर काम अघि बढेन, प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्कियो । फुकोट–कर्णालीको ईआईए वन मन्त्रालयमा अड्काइएको छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने र अरू सम्भावित आयोजना पनि निर्माण गर्ने हो भने देशै उज्यालो बनाउनेमात्रै नभई विद्युत् विदेश निर्यात गर्न सक्ने सामथ्र्य कर्णालीसँग छ । तर, त्यो सम्भावनालाई अघि बढाउन संघीय सरकार जति तात्नुपर्ने हो कहिल्यै तातेन । हरेक विकासका सूचकमा कर्णाली पछि पर्दा जलविद्युतमा पनि उसलाई अझै पछि नै राखिराख्ने केन्द्र सरकारका प्राधिकारहरुको मनोविज्ञान र व्यवहार यसमा सम्पूर्ण रुपमा कमजोर र दोषी छ । संघीयता आईसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले शुरुका वर्षमा के के न गर्ला जस्तो देखिएपनि पछि गएर ‘जुन योगी आएपनि कानै च्यातिएका’ भनेझै भाको छ । अहिले पनि प्रदेशका दुई ठूला नदी कर्णाली भेरीबाट विद्युत निकालेर करोडौं नागरिकलाई रोजगारी मात्र होइन, देशकै कायापलट गर्न सकिन्छ तर, त्यस्तो ईच्छाशक्ति भएको नेता यहाँ देखिदैन् । कर्णालीको जल, जंगल र जमीनमा पर्याप्त सम्भावना देखाउने मात्र होइन, काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । देशका विकासका लागि ईच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक भईसक्यो ।
