अख्तियारको सक्रियता बढ्यो
स्काई न्यूज / साउन ३१,सल्यान ।
कर्णाली प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका छन् । अख्तियार कार्यालय सुर्खेतका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार ८० उजुरी परेका छन् । उजुरी परेका मध्ये छ सय १३ फच्छ्र्यौट भएका छन् । चार सय ६७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए ।
स्थानीय तहमा पाँच सय ५४ उजुरी
प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये धेरै उजुरी दैलेखका स्थानीय तह विरुद्ध परेका छन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहविरुद्ध एक सय १८ उजुरी परको छन् । ७८ वटा उजुरीको फच्छयौट भएको छ भने ४० अनुसन्धानकै क्रममा रहेको सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहविरुद्ध ९१ वटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । जसमा ६० उजुरीको फच्यौट भएको छ भने ३१ वाँकी रहेका छन् । कालिकोटका नौ स्थानीय तहविरुद्ध ६२ उजुरी परेका छन् । सल्यानका दश स्थानीय तह विरुद्ध ४७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ४२ वटा फच्छयौट भएका छन् ।
मुगुका चार स्थानीय तह विरुद्ध २५, डोल्पाका आठ स्थानीय तह विरुद्ध २२, जुम्लाका ८ स्थानीय तहविरुद्ध ४४, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तह विरुद्ध ४६, हुम्लाका ७ स्थानीय तह विरुद्ध ३२ र जाजरकोटका सात स्थानीय तह विरुद्ध ६७ उजुरी गरी परेका छन् प्रदेशका सबै स्थानीय तह विरुद्ध पाँच सय ५४ उजुरी परेकोमा तीन सय १८ फच्छयौट भएको र दुई सय ३६ उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए । संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु विरुद्ध ३ सय १६ उजुरी परेका छन् ।
प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध उजुरी बढी
प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विरुद्ध परेका छन् । एक सय २६ उजुरी परेकोमा ७६ उजुरी फच्यौट भएका छन भने ५० उजुरी उपर अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाई छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम एक वटा मात्र उजुरी परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २९ उजुरी परेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा सात, सिँचाईमा नौ र खानेपानी , सहरी विकासमा १३ उजुरी परेका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २० उजुरी परेका छन् । भूमि व्यवस्थामा ७ उजुरीको फच्यौट भएको छ भने १३ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३४ उजुरी परेकोमा १७ उजुरी फच्छयौट भएका भने १७ नै बाँकी रहेको सूचना अधिकारी सापकोटाले बताए ।