रामघाटको पुल छिटो बनाऊँ !

मानव मात्रै होइन पूर्वाधार विकासका सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा त्यसै पनि पछि परेको कर्णाली प्रदेशका अधिकांश सडकहरु दुरावस्थामा भेटिन्छन् । कमजोर सडकहरुकै कारण प्रदेशले अकल्पनीय मानवीय क्षति व्यहोर्दै आएको छ । जसले गर्दा एकातिर राज्यको ठूलो मात्रा साधनस्रोत खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर नागरिकले असहज र असुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भेरीगंगा नगरपालिकाको, रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने भेरी नदीमाथि प्रस्तावित पक्की पुल त्यस्तै बेथितिको सिकार बनेको हो । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका भौतिक तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले यो पुलको शिलान्यास गर्नु भएको थियो । लेखकले शिलान्यास कार्यक्रममा भन्नु भयो की, ‘अब छिट्टै तपाईंहरुका सुःखका दिन आउनेछन् । पक्की पुलले यहाँको विकासमा फड्को मार्नेछ । तपाईंहरुको जीवन सुरक्षित हुनेछ ।’ तर लेखकले भनेजस्तो भएन । स्थानीय बासिन्दाको त्यो सुखका दिन आठ वर्ष बित्दा पनि आएनन ।नेताहरुको दवावपछि अहिले सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले रामघाट–दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्य अघि बढायो । डिभिजनले ७ वर्षदेखि पुल निर्माण नगरेर आलटाल गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस पनि गर्यो । काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीबाट ब्याजसहित ५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर पनि दायर भयो ।

कार्वाहीको मागसहित मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । २०७६ माघमा पुल निर्माणको काम सक्ने गरी २३ करोड, ६२ लाख ६७ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँमा जेडसीजीआईईसी/आशिष जेभीले जिम्मा लिएको थियो । १ सय ५४ मिटर लामो स्टिल ट्रष्ट ब्रिज फुटपाथबाहेक ७ मिटर चौडाइको बनाउने गरी सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीले जग कमजोर देखाउँदै ‘डिजाइन रिभ्यु’ गर्न लगाएको थियो । सडक विभाग पुल महाशाखाले पुलको डिजाइन रिभ्यु गरेर दिँदा पनि फेरि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गर्न थालेपछि ठेक्का तोडियो । तर, ठेक्का तोडेर नाप नक्सा निर्माण काम गर्ने गरि अर्को नयाँ अनक कन्सटेक्सन प्रालिसँग ३२ करोड ६३ लाख १५ हजार ५ सय रुपैयाँमा गत माघ २५ गते तीन वर्षभित्रै काम सक्ने गरि सम्झौंता गरिसकेको छ । तर, अनक कन्सटेक्सन प्रालिले पुलको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर कामको थालनी गर्नको साटो आलटाल शुरु गरिसकेको छ । बजेट अभाव देखाउँदै पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छैन् । यद्यपि ! यस वर्ष पुल निर्माणका लागि हालसम्म २० लाख रुपैयाँ मात्र स्वीकृती भएको छ ।

निर्माण कार्य छिट्टै शुरु गर्नका लागि थप रकम उपलब्ध गराउन विभागदेखि मन्त्रालयसम्म आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकिए भएपनि बजेट अभावले काम बढेको छैन् । अहिले रामघाट–दशरथपुर जोड्ने झोलुंगे पुलमा सामान ढुवानी र ठूला सवारी साधन वारपार गर्न कठिनाइ भएकै कारणले पक्की पुल निर्माणको योजना अघि सारिएको थियो । फेरी पक्की पुल निर्माणको टुंगो लागेपनि निर्माण शुरु नहुँदै बजेट अभाव भएको छ । आम नागरिकले सास्ती खेप्दै आईरहेका छन् । अहिले झोलुंगे पुल जीर्ण हुँदा वारपार गर्न समस्या छ । पक्की पुल लामो समयसम्म बनेन । भएको झोलुंगे पुलको पनि तारहरु चुँडिएका छन्, सल्याबहरु पनि हल्लिएका छन । पुल नबन्दा व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरुलाई सामान ढुवानी गर्दा मेहलकुनामा रहेको पक्की पुलबाट घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिउपज बोकेरै रामघाट पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक १ हजार जनासम्म हिँड्ने झोलुंगे पुल कुन दिन गलयाम्म हुने हो भन्ने डर उस्तै छ । त्यसैले त्यसक्षेत्रका जनप्रनिधिदेखि (ठूला) अर्थात केन्द्रीय नेताहरुले पुल निर्माण बजेट सुनिश्चिता गरी सममै निर्माण सम्पन्न गराउन तर्फ जुट्न आवश्यक भईसक्यो । राजनीतिक स्तरबाट समस्या समधान हुने भएकाले नेताहरुको विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ ।