कानून निर्माणमा ढिलाई किन ?

कर्णालीमा कानून निर्माणका लागि ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । यद्यपि ! सरकार र प्रतिपक्ष दुबै सत्तामोह मै अल्झिएको देखिन्छ । कहिले कर्मचारी अभाव, कहिले राजनितिक सहमति, कहिले आवश्यक तयारी अभावलगयात विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाई हुनुको कारण खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । संविधानले नै तोकेका कानूनसँगै आवश्यक अन्य कानून नबन्दा विकास निर्माण र जनताले सुशासनको अनुभूति लिन सकिरहेका छैनन् । अहिले प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना पुगिसक्दा समेत जम्मा तीन वटा कानून बन्नु पक्कैपनि सरकार सत्तामोहमा अल्झिएको ग्यारेन्टी हो । ‘काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने झै सत्ताको ललिपपमा सरकार अलमलिनु पक्कैपनि जनतालाई भुलभुलैयामा भुलाउनु हो । यो सरकारले पनि कानून बनाउन तर्फ ध्यान नदिएर अनअपेक्षा अनुरुपका काम गर्न नसकेर आलोचित बन्ने संकेतहरु देखा पर्न थालेका छन् । कानून अभावले प्रदेश सरकारका अधिकांश कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन । गतवर्ष पुस १८ गते दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको कर्णाली प्रदेशसभाले आठ महिना पूरा गरेको छ । तर, आठ महिनासम्म जम्मा तीनवटा मात्रै कानून बनेका छन् ।

प्रदेशसभाको यो अवधिको कामलाई हेर्ने हो भने सांसदहरु सत्तामोहमै अड्किएका छन् । सरकार जोगाउने खेलले कानून निर्माणमा बाधा पुगेको देखिन्छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेशसभा गठनयता हालसम्म जम्मा सात वटा मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएका सात विधेयक मध्ये तीनवटाले कानूनको रुप लिएका छन् भने बाँकी चार विधेयक हाल संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । कानून निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि कर्णाली प्रदेशसभाले समेत यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानून निर्माण गर्न सकेको छैन । संसद् बिजनेसविहीन हुने स्थितिले पनि कानून निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु दिनहुँ औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र सहभागितामै व्यस्त र मस्तले अल्झिँदा कानून निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुँदा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु जनता माँझ आलोचित हुनु स्वभाविकै हो । सांसदहरुले पनि कानून निर्माणको विषयलाई प्राथामिकतामा राख्न सकेका छैनन् । तर, नेता कार्यकर्ता बद्नाम भएपनि मुख्यरुपमा जनअपेक्षा अनुरुपको विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा ‘जुन जोगी आएपनि, कानै च्यातिएका’ भने झै भा को छ ।

कानून निर्माणमा प्रगति नहुँदा प्रदेश सभाको काम कार्वाही समेत प्रभावहिन देखिन थालेको छ । नीति निर्माणमा जनताबाट चुनिएर गएका सांसदहरु नै सत्ता जोगाउने खेलले जनतालाई भुँमरी राख्ने काम गर्नु पक्कैपनि राम्रो होइन् । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेससमेत दिन सकेको छैन् भने यता आम नागरिकले प्रदेश सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण अलमलले विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउन कठिन भईरहेको छ भने अर्को तर्फ संघीयता कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । यद्यपि ! संघीय सरकारले समेत नयाँ कानून निर्माणमा ढिलाई गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकार समेत अलमल परेको हो । संघीय सरकारसँग बाझिने डरले कर्णालीमा नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार हुँदा समेत मूर्तरुप लिन सकेका छैनन् । फेरीपनि ! प्रदेश सरकार सत्तामोहबाट माथि उठेर जनताले दिएको म्यान्डेड अनुरुप आवश्यकतामा आधारित काननू निर्माणमा जुट्नु पर्छ । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुपको विकास निर्माणका काम नगर्दा आम नागरिकमा निरासा छाएको छ । त्यसैले विभिन्न प्रकारका आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर सुशासन र विकास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् ।