मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम !

सामान्यतया कुनैपनि चीजको नक्कल गर्नु राम्रो मानिदैन् । यद्यपि ! नक्कल गर्नु नै पर्ने स्थिति आएमा नक्कलका लागि अक्कल पु¥याउनु नै पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आईरहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेत ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कै नक्कल हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवाहरुलाई रोजगारी भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचार गरेको आलोचना देशव्यापी भईरहँदा कर्णालीमा समेत मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा पहुँचवालाले मात्र काम पाएको भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले न्यून आम्दानी भएकालाई रोजगारी दिन सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भएपनि पहुँचवालाले काम लिने गरेको नागरिकको गुनासो छ । सरकारले गरिबलाई रोजगार दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि त्यसबाट आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सकेको छैन् । काम दिने नाममा सफाइ गराएर राज्यको महत्वपूर्ण रकम बालुवामा पानी हाल्ने काम भएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता नहुँदा संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा समेत धेरै गुनासा आउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको रोजगार कार्यक्रममा सेना, प्रहरी, शिक्षकका श्रीमतीले समेत काम नै नगरी रुकम लिने गरेको आम श्रमिकको गुनासो छ । रोजगार कार्यक्रमलाई साँझबिहान काम गरी खाने मजदुरको परिवारलाई बञ्चित गरेर हुनेखानेलाई नै सहभागी गराउने गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकर्ता, ठेकेदारलाई हो कि गरिब, विपन्न जनताका लागि हो ? भन्ने प्रश्न अब व्यापक रुपमा उठ्न लागेको छ । यस्ता कार्यक्रम तर्फ प्रदेश सरकारले विशेष महत्व दिएर यसको छानविन गरी दोषीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर वास्तविक मजदूरको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीयस्तरमा निष्पक्ष ढङ्गले समिति गठन नभएको र हिसाबकिताब पनि पारदर्शी नहुने गरेको गुनासो छ । सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गरेको पाईएको छ । कुनै कार्यक्रमको पाँच वर्षमा अनुगमन तथा प्रभावकारिताका लागि स्थलगत अवलोकन आवश्यक भएपनि त्यो हुन सकेको छैन् । एउटाको नाममा खाता खोल्ने अनि सबैको पैसा उसैको खातामा राख्ने काम गर्दा कतिपयले पैसा नपाएको गुनासो समेत आउने गरेको छ । मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम युवालक्षित बनाईएपनि अझैपनि प्रभावकारीरुपमा स्थानीय तहहरुमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन् ।

कार्यक्रमले अहिले पनि सबैलाई समेट्न्न सकेको छैन् । विपन्न नागरिकलाई काम दिने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएपनि सरकारसँग कतिले काम पाए भनेर यकिन तथ्यांक नै छैन् । यदी कसैले त्यो तथ्यांक बनाएको भएपनि देखाउनका लागि मात्र बनाईएको कागजी प्रमाण हुने गरेको छ । खासमा त्यसको वास्तविकता अरु नै हुने गर्दै आईरहेको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फोहोर सोहोर्ने मात्रै भएकाले यसको प्रभावकारितामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता भईसक्यो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको र त्यसमा यस कार्यक्रमको कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर यस कार्यक्रमबाट वास्तविक लाभग्राहीले लाभ लिन सकेका छैनन् । अब यस्ता देखावटी र लोकप्रियताका लागि ल्याईने कार्यक्रमले कुनै अर्थपूर्ण उपलब्धी देखिदैन् भने राज्यको लगानी बालुवामा पानी बनाउनु हुँदैन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले समयमै देखासिखीबाट माथि उठेर यर्थात आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम ल्याएर लक्षित वर्गलाई सिधै लाभ पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बारे अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् ।