अमेरिका किन चीनलाई नयाँ परमाणु सन्धिमा ल्याउन चाहन्छ ?

एजेन्सी । अमेरिका र रुसबीचको अन्तिम परमाणु हतियार नियन्त्रण सन्धि न्यू स्टार्टको म्याद सकिएसँगै विश्वमा नयाँ परमाणु हतियार दौडको डर बढेको छ ।

यो सन्धि सकिएपछि अमेरिका र रुसका परमाणु हतियारमा अब कुनै कानूनी सीमा छैन । न्यू स्टार्ट सन्धि सन् २०१० मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले दुवै देशलाई १,५५० परमाणु वारहेड र ७०० क्षेप्यास्त्र तथा बमवर्षकमा सीमित गरेको थियो ।

निरीक्षण र सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था पनि थियो । रुसले सन्धिका शर्त १ वर्ष थप पालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अमेरिका र रुसबीच समयमै सहमति हुन सकेन ।

अमेरिका–रुस वार्ता आवश्यक

रुस र अमेरिकाले नयाँ परमाणु हतियार नियन्त्रण वार्ता चाँडै शुरु गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् । यद्यपि अनौपचारिक रुपमा सन्धि विस्तार गर्ने सम्भावना रुसले अस्वीकार गरेको छ । दुवै देशले सैनिक–सैनिक संवाद पुनः शुरु गर्ने निर्णय भने गरेका छन् ।

अमेरिका किन चीनलाई जोड्न चाहन्छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ सन्धिमा चीन अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिका भन्छ—चीनले तीव्ररूपमा परमाणु हतियार बढाइरहेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोका अनुसार चीनको परमाणु भण्डार सन् २०२० मा २०० भन्दा कम थियो । अहिले ६०० भन्दा बढी छ । सन् २०३० सम्म १,००० पुग्ने अनुमान छ । अमेरिकाको तर्क छ, चीनलाई समेटिन नसक्ने सन्धिले अमेरिका र उसका सहयोगीलाई असुरक्षित बनाउँछ ।

चीनमाथि गोप्य परमाणु परीक्षणको आरोप

अमेरिकाले चीनले गोप्य परमाणु विस्फोट परीक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । सन् २०२० जुन २२ मा परीक्षण गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । तर, चीनले सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ । उसले आफूले परमाणु परीक्षण निलम्बनको प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको बताएको छ ।

चीनको भनाइ छ, उसको परमाणु हतियार अमेरिका र रुसभन्दा धेरै कम छन् । त्यसैले अहिले वार्तामा सहभागी हुने अवस्था छैन । चीनले न्यू स्टार्ट सकिनु दुःखद भएको भन्दै अमेरिका–रुसलाई पुनः वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

अनिश्चित भविष्य

विश्लेषकहरु भन्छन्, न्यू स्टार्टको अन्त्यले ५ दशकभन्दा लामो परमाणु नियन्त्रण युग समाप्त गरेको छ । अब विश्व नियन्त्रणविनाको परमाणु प्रतिस्पर्धातर्फ जान सक्ने खतरा छ । नयाँ सन्धि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अझै स्पष्ट छैन । तर, विश्व परमाणु सुरक्षामा अनिश्चितता बढेको छ ।

(आर्थिक अभियान/टाइम्स अफ इन्डियाबाट)