१ लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम शुरु

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

स्काई न्यज / साउन ६, काठमाडौं ।
सरकारले एक लाख युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध हुने गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्दै १ लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न लागिएको हो । ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ को सोमवारबाट औपचारिक शुरुआत भएसँगै रोजगारी दिने कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ल्याइएको यस आयोजनाले विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सृजना, शीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रमबजारमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ४ वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकले रु. १४ अर्ब ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सोमवार श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले औपचारिक रुपमा यो आयोजना शुरु भएको घोषणा गरे । नेपाल सरकार तथा विश्व बैंकबीच नोभेम्बर, २०१९ मा यस आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको कुल रकमको करीब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सृजनामा खर्च गरिने सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ ।



आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएकाले कुल लाभग्राही मध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुने बताइएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका ७५३ ओटै रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिश, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालीम क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ । कार्यक्रममा श्रममन्त्री यादवले कोरोना महामारीका कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रमबजार प्रभावित भएको र ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको बताउँदै यो आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । यादवले बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र श्रमबजारका आधारभूत सूचनाहरु जस्तै बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, शीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रमबजारका माग र आपूर्ति पक्षसमेतको विवरण एकीकृत गरी श्रमिक सूचना बैंकसहितको स्वचालित पद्धति शुरु गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने बताए । विश्व बैंकका जर्भोसले विश्व बैंकको कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुरुप चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करीब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई १०० दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने बताए । उनीहरुलाई उक्त ज्याला दिन सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

Translate »