प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको काँग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता
स्काई न्यूज /माघ ९, काठमाडौं । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने उल्लेख छ । सरकार गठन प्रक्रियामा विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनतः उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुमाई सकेको थियो । किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलका र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरे । कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने सरकारलाई समर्थन नगरेको दलले मात्र विपक्षी दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाई सकेको थियो । ऐनको दफा २ (१) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’
उता प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग जम्मा एक एक जना सांसद छन् । तैपनि यीमध्ये एउटा दल विपक्षी दल हुनसक्ने कानुनी आधार पनि देखिएन । ऐनको दफा २ (४) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिएको दल ।’ यस्तोमा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा र उसँग १० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद भएमा विपक्षी दल बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।
तर, अहिले कांग्रेस नेताहरुले भनेजस्तै विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षमा पनि बस्न पाउने व्यवस्था तय भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ । सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सो जानकारी गराएको हो । सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले कानुनअनुसार सेवासुविधा प्राप्त हुने पत्रमार्फत जनाएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको मान्यता के हुन्छ भनी प्रश्न उठेको थियो । यसमा सचिवालयले पत्रमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाको पत्रमा भनिएको छ, ‘ प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० च.नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रवाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेर वहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्र्दभमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची-१ तथा अनुसूची-२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’