अनुमतिविना घरजग्गा व्यवसाय गरे ६ महिना कैद

असोज २३ , काठमाडौं । अनुमति नलिई घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरुलाई अब सजाय हुने भएको छ । यसअघि घरजग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमतिपत्रको व्यवस्था नभएकोमा मालपोत ऐन २०३४ संशोधनमार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घरजग्गाको कारोबार गरे कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ ।अनुमति नलिई घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना, ६ महिना कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई १० लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो । यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने भनी यसअघिकै विधेयकमा परिकल्पना छ ।

घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाँउमा मात्रै लागू हुनेछ । त्यहाँ पनि तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुलाई मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमतिपत्र ५ वर्षका लागि हुनेछ ।

सरकारले अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । (अनलाइन खबर)